छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से की मुलाकात : केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में की गयी कमी की भरपाई का आग्रह किया
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 33 जगहों पर जल्द खुलेंगी बैंक की शाखाएं और एटीएम
रायपुर, 23 अक्टूबर 2019 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य से संबन्धित महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कराया। श्री बघेल ने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में की गयी कमी की भरपाई का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय अन्तरिम बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को 26,014 करोड़ प्राप्त होना था, राज्य को अंतरित होने वाली राशि में इस वर्ष कुल 1690 करोड़ की कमी की जा चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार के आगामी अनुपूरक बजट में कमी की भरपाई करने की व्यवस्था करने का आग्रह किया। वहीं श्री बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को वित्तीय वर्ष 2021-22 के पश्चात भी आगामी पाँच वर्ष तक जारी रखने के लिए जीएसटी परिषद तथा भारत सरकार के स्तर पर उपयुक्त कदम उठाने की बात कही।
इस दौरान उन्होंने केंद्रीय विक्रय कर कानून के अंतर्गत डीजल-पेट्रोल को राज्य के बाहर से सी-फार्म पर क्रय करने की सुविधा समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व में काफी क्षति हो रही है। श्री बघेल ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंक शाखाएं और एटीएम स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित 150 स्थानों में से केवल 117 स्थानों में ही बैंक शाखाएं-एटीएम खोले जा सके हैं, शेष 33 स्थानों में जल्द खोलने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संघीय प्रणाली की व्यवस्था को मजबूत एवं व्यवस्थित रखने के लिए संसाधनों के राज्य के अंतरण में राज्य की उन्नति एवं आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 33 जगहों पर जल्द खुलेंगी बैंक की शाखाएं और एटीएम
रायपुर, 23 अक्टूबर 2019 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य से संबन्धित महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित कराया। श्री बघेल ने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में की गयी कमी की भरपाई का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय अन्तरिम बजट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को 26,014 करोड़ प्राप्त होना था, राज्य को अंतरित होने वाली राशि में इस वर्ष कुल 1690 करोड़ की कमी की जा चुकी है। उन्होंने केंद्र सरकार के आगामी अनुपूरक बजट में कमी की भरपाई करने की व्यवस्था करने का आग्रह किया। वहीं श्री बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को वित्तीय वर्ष 2021-22 के पश्चात भी आगामी पाँच वर्ष तक जारी रखने के लिए जीएसटी परिषद तथा भारत सरकार के स्तर पर उपयुक्त कदम उठाने की बात कही।
इस दौरान उन्होंने केंद्रीय विक्रय कर कानून के अंतर्गत डीजल-पेट्रोल को राज्य के बाहर से सी-फार्म पर क्रय करने की सुविधा समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को प्राप्त होने वाले राजस्व में काफी क्षति हो रही है। श्री बघेल ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंक शाखाएं और एटीएम स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित 150 स्थानों में से केवल 117 स्थानों में ही बैंक शाखाएं-एटीएम खोले जा सके हैं, शेष 33 स्थानों में जल्द खोलने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि संवैधानिक संघीय प्रणाली की व्यवस्था को मजबूत एवं व्यवस्थित रखने के लिए संसाधनों के राज्य के अंतरण में राज्य की उन्नति एवं आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें