छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया 09 अगस्त, 2018 राष्ट्रपति ने भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ पर स्वकतंत्रता सेनानियों के लिए ‘ऐट होम’ कार्यक्रम आयोजित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज (09 अगस्त, 2018) भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता सेनानियों के स्वागत के लिए ‘ऐट होम’ कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देश भर से आए 89 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
राष्ट्रपति कल लखनऊ में 'एक जिला एक उत्पाद' शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कल (10 अगस्त, 2018) ‘एक जिला एक उत्पाद’ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश (लखनऊ) जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने ‘भारत में अध्ययन करने वाले ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति’में संशोधन एवं उसे जारी रखने को मंजूरी दी
09 AUG 2018 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना ‘भारत में अध्ययन करने वाले ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति’ (पीएमएस-ओबीसी) में संशोधन एवं उसे जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
विवरण:
योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पीएमएस-ओबीसी योजना में संशोधन किया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :
माता-पिता की वार्षिक आय को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया जाएगा।
30 प्रतिशत आवंटित रकम छात्राओं के लिए रखी जाएगी जबकि 5 प्रतिशत रकम दिव्यांग छात्रों के लिए होगी।
छात्रवत्ति रकम का वितरण आधार से जुड़े बैंक खातों के जरिए किया जाएगा।
चूंकि यह योजना वित्त से संबंधित है, इसलिए केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय आवंटन के अनुसार जारी की जाएगी। रकम जारी करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों पर दायित्व की अवधारणा लागू नहीं होगी।
इस योजना की अनुमानित लागत 3,085 करोड़ रुपये होगी।
प्रभाव: यह संशोधित योजना : बड़ी तादाद में उन पात्र एवं गरीब ओबीसी छात्रों पर लागू होगी जो उच्चत्तर अध्ययन जारी रखने में समर्थ होंगे।
प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी, नकल पर लगाम लगाएगी और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करेगी।
पृष्ठभूमि : ‘भारत में अध्ययन करने वाले ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति’ (पीएमएस-ओबीसी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है जो 1998-99 से चल रही है। यह हर साल करीब 40 लाख ओबीसी छात्रों को दसवीं के बाद अध्ययन जारी रखने में मदद करती है।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज (09 अगस्त, 2018) भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता सेनानियों के स्वागत के लिए ‘ऐट होम’ कार्यक्रम का आयोजन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देश भर से आए 89 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।
राष्ट्रपति कल लखनऊ में 'एक जिला एक उत्पाद' शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कल (10 अगस्त, 2018) ‘एक जिला एक उत्पाद’ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश (लखनऊ) जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने ‘भारत में अध्ययन करने वाले ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति’में संशोधन एवं उसे जारी रखने को मंजूरी दी
09 AUG 2018 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना ‘भारत में अध्ययन करने वाले ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति’ (पीएमएस-ओबीसी) में संशोधन एवं उसे जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
विवरण:
योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पीएमएस-ओबीसी योजना में संशोधन किया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :
माता-पिता की वार्षिक आय को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया जाएगा।
30 प्रतिशत आवंटित रकम छात्राओं के लिए रखी जाएगी जबकि 5 प्रतिशत रकम दिव्यांग छात्रों के लिए होगी।
छात्रवत्ति रकम का वितरण आधार से जुड़े बैंक खातों के जरिए किया जाएगा।
चूंकि यह योजना वित्त से संबंधित है, इसलिए केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय आवंटन के अनुसार जारी की जाएगी। रकम जारी करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों पर दायित्व की अवधारणा लागू नहीं होगी।
इस योजना की अनुमानित लागत 3,085 करोड़ रुपये होगी।
प्रभाव: यह संशोधित योजना : बड़ी तादाद में उन पात्र एवं गरीब ओबीसी छात्रों पर लागू होगी जो उच्चत्तर अध्ययन जारी रखने में समर्थ होंगे।
प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी, नकल पर लगाम लगाएगी और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करेगी।
पृष्ठभूमि : ‘भारत में अध्ययन करने वाले ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति’ (पीएमएस-ओबीसी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है जो 1998-99 से चल रही है। यह हर साल करीब 40 लाख ओबीसी छात्रों को दसवीं के बाद अध्ययन जारी रखने में मदद करती है।
