Second phase voter awareness program soon in all districts

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा निर्वाचन: सभी जिलों में दूसरे चरण का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शीघ्र : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश
चार अक्टूबर तक एक्शन प्लान मुख्य निर्वाचन
 पदाधिकारी को भेजना जरूरी

    रायपुर 30 सितम्बर 2018 विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए अब दूसरे चरण का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के सभी 27 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने आगामी चार अक्टूबर तक दूसरे चरण के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित जिलों का एक्शन प्लान तैयार कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजे जाने की अपेक्षा की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रथम चरण में किये गए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का प्रतिवेदन भी भेजा जाए।
    उल्लेखनीय है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2018 में ई.व्ही.एम. के साथ व्ही.व्ही.पैट मशीन का उपयोग सपूर्ण राज्य में पहली बार किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ई.व्ही.एम. और व्ही.व्ही.पैट मशीनों का प्रदर्शन प्रत्येक मतदान केन्द्र, हाट-बाजार एवं शासकीय कार्यालयों आदि में किया जाना है, ताकि प्रदेश के आम नागरिकों को इन मशीनों तथा इनकी विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाए।
    जन-जागरूकता का उपयोग कार्यक्रम अधिकांश जिलों में अब समाप्ति की ओर है। इसे दृष्टिगत रखते हुए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी से यह अपेक्षा की गयी है कि प्रथम चरण के मतदाता जन-जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामों, मतदान केन्द्रों, हाट-बाजारों, शासकीय कार्यालयों आदि, से संबंधित संख्यात्मक जानकारी, जागरूक किए गए व्यक्तियों की संख्या और अन्य आवश्यक विवरण सहित प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
    श्री सुब्रत साहू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की यह भी मंशा है कि आम नागरिकों के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम निरंतर चलाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में यह निर्देशित किया गया है कि अब तक किए गए कार्यक्रम को प्रथम चरण के रूप में मानते हुए, उसकी समाप्ति के पश्चात द्वितीय चरण का जागरूकता कार्यक्रम भी जिलों में तत्काल प्रारंभ किया जाए।

दूसरे चरण के कार्यक्रम में 15 से अधिक हितसाधक वर्ग होंगे भागीदार 
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि द्वितीय चरण के मतदाता जागरूक कार्यक्रम में 15 से अधिक समाज के हितसाधक वर्ग (स्टेकहोल्डर्स) भागीदार होंगे। इसके अंतर्गत प्रमुख स्थानों, इकाईयों, समूहों को प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्यित रखते हुए कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से ऐसे मतदान केन्द्र जहां पर विगत विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन में अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ हो। दिव्यांगजन, निःशक्त, शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति, कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति और तृतीय लिंग समुदाय के लोग एवं उनके समूह। समाज के हितसाधक वर्ग जैसे कि राजनैतिक दल एवं उनके प्रतिनिधि, प्रेस एवं मीडिया, अधिवक्ता संघ, चेम्बर ऑफ कामर्स, रोटरी और लायंस क्लब जैसे बड़े सामाजिक संगठन, श्रमिक संगठन, सराफा एसोसिएशन अन्य बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान, महिला मण्डल, युवा मण्डल, खेल संगठन और अन्य सामाजिक व्यापारिक तथा समाजसेवी संगठन जो कमजोर वर्गों के लिए काम करते हों उन्हें दूसरे चरण के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है। वहीं विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, आई.आई.एम., आई.आईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई जैसी सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस चरण के जागरूकता कार्यक्रम में सम्बद्ध किये जाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों, वृहद औद्योगिक संस्थाओं जैसे स्टील प्लांट, माइन्स और अन्य औद्योगिक इकाईयों को भी द्वितीय चरण के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जोड़े जाने की बात कही गयी है। प्रथम चरण की तरह दूसरे चरण में भी रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हाट-बाजार आदि सार्वजनिक स्थलों पर भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने पर बल दिया गया है। इसके बाद समय उपलब्ध हो तो अन्य स्थानों पर भी कराए जा सकते हैं।

किसी भी स्थल पर एक दिवस से कम अवधि का नहीं होगा प्रदर्शन
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह कहा है कि यथा संभव यह प्रयास किया जाए कि किसी भी स्थल पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ईव्हीएम और व्ही.व्ही.पेट मशीन का प्रदर्शन एक दिवस से कम अवधि का न हो। प्रदर्शन स्थल पर ई.व्ही.एम और व्ही.व्ही.पैट मशीन से संबंधित बैनर अवश्य लगाया जाए। प्रदर्शन स्थल पर फोटोग्राफी अवश्य कराई जाए। द्वितीय चरण के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट की सुरक्षा मापदण्ड अनुसार सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक दिन के प्रदर्शन कार्यक्रम की संख्या और उपस्थित जनमानस की जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को अवश्य भेजी जाए।

Jash-Pran Vigil is making voters aware

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया मतदाताओं को जागरूक कर रहा जश-प्रण
जशपुर 30.09.2018
      छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय बाहुल्य जशपुर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर जशपुर डॉ प्रियंका शुक्ला के निर्देशन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्वीप अंतर्गत संचालित इस मतदाता जागरूकता अभियान का नाम ''जश-प्रण" दिया गया है। जश प्रण अभियान 14 अगस्त को प्रारम्भ किया गया ।
           जश प्रण के तहत विभिन्न अवसरों पर मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य सतत रूप से किया जा रहा है । इसी तारतम्य में 15 सितंबर को "हम तैयार हैं" अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के  अवसर पर जशपुर के 3000 से भी अधिक युवा मतदाताओं के द्वारा ''जश-प्रण चक्र"  बनाकर मतदान करने का संदेश दिया। ये कार्यक्रम विशेषतौर पर महाविद्यालयों के उन छात्र-छात्राओं पर केंद्रित रहा जिनका नाम इस वर्ष मतदाता सूची में जोड़ा गया है।
       29 सितम्बर को जशपुर  जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर कांसाबेल ब्लॉक मुख्यालय में जश प्रण अंतर्गत "स्वीप संगिनी तिहार" का आयोजन कर यह दिन पूर्णतः महिलाओं को समर्पित किया गया जो कि ऐतिहासिक रहा । "स्वीप संगिनी तिहार" में 5000 से भी अधिक महिला स्व सहायता समूह की सदस्य महिलाओं ने स्वीप संगिनी की आकृति बनाई और मतदाताओं को मतदान करने का संदेश दिया। इस आयोजन में महिलाओं के लिए  खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई । कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने शपथ भी ली कि वे मतदान अवश्य करेंगी साथ ही 10 लोगों को मतदान करने के लिये प्रेरित भी करेंगी । "जश प्रण संगिनी तिहार" में सम्मिलित स्व सहायता समूह की महिलाओं ने जश प्रण कलश यात्रा निकाल कर स्वीप गतिविधियों को लोगो तक पहुंचाने का सार्थक कार्य किया है।
*जश-प्रण* अभियान के तहत राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आये बारह सौ से भी अधिक खिलाड़ी छात्र-छात्राओं ने रणजीता स्टेडियम  में एकत्र होकर प्रदेश के 27 जिले के मतदाताओं से मतदान अवश्य करने का अनुरोध किया ।
                जशपुर जिले में जश प्रण स्वीप गतिविधियों के अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जश प्रण स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया, जिले के सभी विकास खंड मुख्यालय में होर्डिंग्स लगाए गए। इसके अलावा 17अगस्त से 25 अगस्त के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया एवं  महिला, युवा,कृषक, श्रमिक,  पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर आदिम जनजातियों के लिए शिविर आयोजित कर नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य किया गया। रक्षा बंधन का पर्व भी जशपुर जिले में जश बंधन के रूप में मनाया गया जिसमें  मतदाताओं को जश प्रण धागा बांध कर मतदान करने का संदेश दिया गया।
       जिले के सभी विधानसभा के प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए दिव्यांग मितान चिन्हांकित किए गए है जो कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने में मदद करेंगे। दिव्यांगजनो को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए दिव्यांग एंबेसडर भी नियुक्त किए गए है तथा जिले का स्वीप एंबेसडर श्री विजय कुजूर, अंतरराष्ट्रीय  फुटबॉल खिलाड़ी को बनाया गया है। 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर प्रत्येक विकास खंड स्तर पर दिव्यंगों के लिए खेल कूद प्रतियोगता आयोजित की गई।
जिले के सभी विधानसभाओ के सभी मतदान केंद्रों में साप्ताहिक हाट बाजारों और ग्राम पंचायतों में मतदाताओं को गीत संगीत एवं कलाजत्था के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और शपथ दिलाई जा रही है।जिले के महाविद्यालय, विद्यालय एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का भी आयोजन सतत किया जा रहा है। महाविद्यालय के युवा मतदाताओ को जागरूक करने के लिये छात्र छात्रओं के द्वारा रंगोली, भाषण एवं पेंटिंग आदि बनाई जा रही है। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले के सभी स्थानों पर ईवीएम एवं वीवीपीएटी का प्रदर्शन  कर जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

Open house will be held from 02 to 04 October: citizens will be able to visit the exhibition

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया गांधी जयंती के अवसर पर राजभवन में छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन : 02 से 04 अक्टूबर तक रहेगा ओपन हाउस : आम नागरिक कर सकेंगे प्रदर्शनी का अवलोकन
रायपुर, 29 सितंबर 2018

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर राजभवन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अन्तर्गत गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जो 02 अक्टूबर से 04 अक्टूबर तक लगी रहेगी, इस दौरान प्रदर्शनी देखने हेतु राजभवन में कार्यालयीन समय में ओपन हाउस रहेगा। प्रदर्शनी का अवलोकन शालेय एवं महाविद्यालयीन छात्र-छात्राएं और आम नागरिक भी कर सकेंगे। इसमें विशेष रूप से महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ यात्रा से संबंधित छायाचित्र, गांधी साहित्य एवं उनके लिखे हुए पत्र की छायाप्रति प्रदर्शित होंगे। 02 अक्टूबर को राजभवन के कांफ्रेंस हॉल में गांधी विचार और दर्शन पर आधारित संगोष्ठी भी होगी।

प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा चरखा, खादी के वस्त्र का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित विशेष वृत्त चित्र का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही स्वच्छता प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। इसके साथ ही 02 अक्टूबर को ही राजभवन परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें राजभवन के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता के कार्य किए जाएंगे। छायाचित्र प्रदर्शनी जनसंपर्क विभाग एवं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी और संगोष्ठी का आयोजन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

Direct communication with voters on Facebook: Chief Electoral Officers to be held on October 1

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया फेसबुक पर मतदाताओं से सीधा संवाद : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एक अक्टूबर को होंगे रू-ब-रू
    रायपुर 29 सितम्बर 2018 छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं के बीच बेहतर पहुंच बनाने और उन्हें आगामी विधानसभा निर्वाचन में मतदान के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से एक अक्टूबर को फेस-बुक लाइव के जरिए मतदाताओं से सीधा संवाद नामक रोचक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।   
    प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू इस दिन अपरान्ह 12 से एक बजे के बीच एक घण्टे फेसबुक पर प्रदेश के मतदाताओं से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत फेसबुक के /बमव बीींजजपेहंती पर प्रदेश के मतदाता श्री सुब्रत साहू से सीधे संवाद कर सकेंगे। एक घण्टे का यह कार्यक्रम दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में पैनल के सदस्य छत्तीसगढ़ आम निर्वाचन 2018 से संबंधित तैयारियों के बारे में मतदाताओं को अवगत कराएंगे, जिसमें मतदान केन्द्र की व्यवस्थाएँ मूलभूत सुविधाएं दिव्यांगजन, थर्डजेंडर और वरिष्ठ नागरिकों हेतु मतदान केन्द्र स्तर पर प्रदत्त सुविधाओं के विवरण की जानकारी दी जाएगी। साथ ही मतदाताओं को उनके मताधिकार के बारे में जागरूक कर उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम के दूसरे भाग में मतदाताओं द्वारा प्राप्त होने वाले प्रश्नों और शंकाओं का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समाधान किया जाएगा। मतदाताओं के प्रश्न मुख्य रूप से पहले फेसबुक लाइव के कमेण्ट बॉक्स में एकत्रित होंगे, जहां से रेण्डमली कुछ प्रश्नों का चयन कर पैनल के समक्ष समाधान हेतु रखा जाएगा।
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सोशल मीडिया विंग के द्वारा किए जाने वाले इस फेसबुक लाइव में प्रदेश के सभी मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन हेतु सोशल मीडिया फेसबुक पर रुब्ीींजजपेहंतीटवजमे नामक एक प्रतियोगिता भी पूर्व से संचालित है। जिसके लिए 500 से 50 हजार रूपए तक की पुरस्कार राशि का भी प्रावधान किया गया है।

Chairman of Chhattisgarh State Finance Commission submits report to Secretary to Governor

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया छत्तीसगढ़ राज्य वित आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल के सचिव को प्रतिवेदन सौंपा

रायपुर, 28 सितंबर 2018 छत्तीसगढ़ तृतीय राज्य वित आयोग के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर साहू ने आज यहां राजभवन में राज्यपाल के सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। श्री साहू ने बताया कि आयोग द्वारा प्रदेश में स्थित पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया गया है। इस प्रतिवेदन में स्थानीय स्वशासन की विकेन्द्रीकृत इकाईयों को कार्यात्मक एवं वित्तीय रूप से मजबूत करने संबंधित अनेक सुझाव दिए गए हैं। इस अवसर पर आयोग सदस्य श्री नरेशचन्द्र गुप्ता और सचिव श्री भरत अग्रवाल उपस्थित थे।

Photograph exhibition organized on the occasion of Gandhi Jayanti at Raj Bhavan

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राजभवन में गांधी जयंती के अवसर पर छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन


रायपुर, 27 सितंबर 2018

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर राजभवन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अन्तर्गत गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जो 02 अक्टूबर से 04 अक्टूबर तक लगी रहेगी।

छायाचित्र प्रदर्शनी जनसंपर्क विभाग एवं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें महात्मा गांधी के जीवन और उनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किए गए योगदान, महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ यात्रा से संबंधित छायाचित्र और गांधी साहित्य शामिल होंगे। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा चरखा, खादी के वस्त्र का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर उनके जीवन पर आधारित विशेष वृत्त चित्र का भी प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही स्वच्छता प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। 02 अक्टूबर को राजभवन के कांफ्रेंस हॉल में गांधी विचार और दर्शन पर आधारित संगोष्ठी भी होगी। इस संगोष्ठी का आयोजन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही 02 अक्टूबर को ही राजभवन परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें राजभवन के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता के कार्य किए जाएंगे।

The last publication of Voter list

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया मतदाता सूची का हुआ अंतिम प्रकाशन : राजनीतिक दलों की बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी : राज्य में एक करोड़ 85 लाख 45 हजार 819 मतदाता
रायपुर, 27 सितम्बर 2018

विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए आज मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने यह जानकारी दी।
श्री साहू ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के शत-प्रतिशत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, अपात्रों के नाम विलोपित करने और त्रुटिपूर्ण नामों को संशोधित करने के लिए आयोग के द्वारा मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया, जिसका अंतिम प्रकाशन आज 27 सितम्बर 2018 को कर दिया गया है। अंतिम मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट सीईओछत्तीसगढ़डॉटएनआईसीडॉटइन पर भी उपलब्ध है। यदि कोई पात्र मतदाता अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका हो तो भी नामांकन की अंतिम तिथि तक वह अपना नाम जोड़े जाने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप् में अपना आवेदन एनव्हीएसपीडॉटइन पर भी कर सकता है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई नियमित अद्यतन  के तहत जारी रहेगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 27 सितम्बर 2018 को हुए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 85 लाख 45 हजार 819 है, जिसमें 92 लाख 95 हजार 301 पुरूष, 92 लाख 49 हजार 459 महिला और एक हजार 59 थर्ड जेंडर मतदाता है। उन्होंने बताया कि जब मतदाता सूची के प्रारूप् का 31 जुलाई 2018 को प्रकाशन हुआ था, उस वक्त कुल मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 81 लाख 79 हजार 435 थी, जिसमें 91 लाख 46 हजार 99 पुरूष, 90 लाख 32 हजार 505 महिला और 831 थर्ड जेंडर मतदाता थे। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन 27 सितम्बर 2018 को किया गया, तो यह देखा गया कि तीन लाख 66 हजार 384 मतदाताओं के नाम बढ़े, जिसमें एक लाख 49 हजार 202 पुरूष, दो लाख 16 हजार 954 महिला और 228 थर्डजेंडर मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अर्हता तिथि एक जनवरी 2018 को सेवानिर्वाचकों से संबंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का प्रारंभिक प्रकाशन 10 अगस्त 2018 को किया गया था। उस दौरान सेवा मतदाता की संख्या 12 हजार 776 थी। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 27 सितम्बर 2018 को सेवा मतदाताओं की संख्या 14 हजार 93 हो गई।  इस प्रकार सेवा मतदाताओं में एक हजार 317 की वृद्धि हुई।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के शत-प्रतिशत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, अपात्रों के नाम विलोपित करने और त्रुटिपूर्ण नामों को संशोधित करने के लिए संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत आवेदन प्रारूप-6 में 6 लाख 9 हजार 895 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, वहीं आवेदन प्रारूप-7 के तहत दो लाख 43 हजार 511 आवेदन प्राप्त प्राप्त हुए थे। इस प्रकार मतदाताओं के लिए संचालित संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में मतदाताओं की संख्या में कुल अभिवृद्धि तीन लाख 66 हजार 384 की हुई। बताया गया कि राज्य में ओवरसीज मतदाता की संख्या एक है। मतदाता सूची में दिव्यांगजन मतदाताओं की पहचान कर एक लाख 11 हजार 620 मतदाता का चिन्हांकन मतदाता सूची में कर लिया गया है। मतदाता सूची के आज हुए अंतिम प्रकाशन में यह प्रतिवेदित किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या चार लाख 96 हजार 954 है। 20 से 29 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 53 लाख 95 हजार 283 है। 30 से 39 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 48 लाख 33 हजार 568 है। 40 से 49 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 35 लाख 11 हजार 208 है। 50 से 59 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 23 लाख 23 हजार 840 है। 60 से 69 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 12 लाख 70 हजार 422 है। 70 से 79 वर्ष के मतदाताओं की संख्या पांच लाख 53 हजार 52 है। वहीं 80 और इससे अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की कुल संख्या राज्य में एक लाख 61 हजार 492 प्रतिवेदित की गई। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या एक करोड़ 85 लाख 45 हजार 819 है, जिसमें 92 लाख 95 हजार 301 पुरूष, 92 लाख 49 हजार 459 महिला और एक हजार 59 थर्डजेंडर मतदाता शामिल है। इस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी, छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी, लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी, पृथक बस्तर राज्य पार्टी, आजादी का अंतिम आंदोलन, भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल और अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

Political Persons learned about EVM & VVPAT in Election Office

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जाना ई.व्ही.व्ही.एम. और व्ही.व्ही.पैट मशीन की कार्यप्रणाली : राजनीतिक दलों के समक्ष ई.व्ही.एम. और व्ही.व्ही.पैट का प्रदर्शन

रायपुर, 27 सितम्बर 2018 छत्तीसगढ़ राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में ई.व्ही.व्ही.एम.और व्ही.व्ही. पैट मशीन की कार्यप्रणाली को जाना और समझा। प्रतिनिधियों ने जिज्ञासा से ई.व्ही.व्ही.एम.और व्ही.व्ही. पैट मशीन के संबंध में सवाल पूछे और अपनी शंकाओं का भी समाधान पाया।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने विभिन्न राजनीतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए सवालों का न केवल समाधान किया अपितु भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्र्शी बिन्दुओं की भी जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर एवं सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पुलक भट्टाचार्य ने ई.व्ही.व्ही.एम.और व्ही.व्ही. पैट मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया यह मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार की गई इस एम-3 जनरेशन की मशीन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में मतदान कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप जिन मशीन से मतदान कराया जाएगा, उन मशीनों के सीरिज नम्बर की जानकारी तथा सूची सभी राजनीतिक दल, संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। वर्तमान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग में लाई जा रही प्रादर्श मशीनों का उपयोग मतदान कार्य में नहीं किया जाएगा। मतदान कार्य के लिए उपयोग में लाई जा रही मशीन के सीरिज नम्बर अलग होंगे। राजनीतिक दलों केे प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि जिन मशीनों से मतदान कराया जाएगा उसकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त ई.व्ही.व्ही.एम.और व्ही.व्ही. पैट मशीन की सूची से मिलान कर सकते हैं। बैठक में राजनीतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को ई.व्ही.व्ही.एम.और व्ही.व्ही. पैट मशीन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती पद्मिनी भोई साहू, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यू.एस. अग्रवाल ने भी ई.व्ही.एम और व्ही.व्ही.पैट मशीन के बारे में उपस्थित प्रतिनिधियों को जानकारी दी। इस अवसर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी, छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी, लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी, पृथक बस्तर राज्य पार्टी, आजादी का अंतिम आंदोलन, भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल और अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि उपस्थित थे।



मीडिया प्रतिनिधियों के समक्ष हुआ ईव्हीएम और व्ही.व्ही.पैट का प्रदर्शन

रायपुर, 27 सितम्बर 2018 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आज गुरूवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ मीडिया प्रतिनिधियों के समक्ष ईव्हीएम और व्ही. व्ही. पैट मशीन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों ने ईव्हीएम और व्ही. व्ही. पैट मशीन के बारे में दी गई जानकारी को जनोपयोगी बताया और बड़ी उत्सुकता से इस मशीन की कार्यप्रणाली से अवगत होते हुए इसे देखा और जाना।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू के मार्गदर्शन में मास्टर ट्रेनर एवं सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री पुलक भट्टाचार्य ने मीडिया प्रतिनिधियों को इस मशीन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री समीर विश्नोई, डॉ. के.आर. आर. सिंह, श्रीमती पद्मिनी भोई साहू, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यू.एस. अग्रवाल, श्री अरविंद शर्मा सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारीगण उपस्थित थे।

EVM And the VVPat machine use Demonstration today in front of all recognized political parties and registered non-recognized political parties

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के समक्ष ई.व्ही.एम. और व्ही.व्ही.पैट मशीन के उपयोग का प्रदर्शन आज
    रायपुर, 26 सितंबर 2018

छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2018 में उपयोग की जाने वाली ई.व्ही.एम. और व्ही.व्ही.पैट मशीन के उपयोग का प्रदर्शन सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और समस्त पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के समक्ष 27 सितम्बर को अपरान्ह 3 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर के सभाकक्ष में किया जाएगा।
    इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों केे प्रतिनिधियों को उपस्थित होने के लिए सूचना जारी की है।

Amendment in training program for employees of Raipur district: Assembly Elections 2018

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा चुनाव 2018 : रायपुर जिले के कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संशोधन : अब 25 सितम्बर का प्रशिक्षण कार्यक्रम 29 सितम्बर को होगा
    रायपुर, 24 सितम्बर 2018

 विधानसभा चुनाव 2018 के तहत रायपुर जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ईव्हीएम तथा व्हीव्हीपीएटी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को 25 सितम्बर को प्रशिक्षण लेना था, अब वे शनिवार 29 सितम्बर को अपने पूर्व निर्धारित केन्द्र और उसी समय-अवधि में प्रशिक्षण में शामिल होंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर ने आज यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अपने पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। नये आदेश में यह भी कहा गया है कि 26 सितम्बर, 27 और 28 सितम्बर का प्रशिक्षण कार्यक्रम यथावत रहेगा। 

In-depth discussion on the arrangements related to the deployment of security forces in the assembly elections

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा निर्वाचन में सुरक्षा बलों की  तैनाती संबंधी व्यवस्थाओं पर गहन विमर्श
अवैध परिवहन राशि और सम्पत्ति होगी जब्त
आयकर विभाग करेगा त्वरित कार्रवाई
प्रलोभन सामग्री के परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
सड़क, रेलमार्ग, वायुमार्ग पर भी रहेगी आयोग की निगरानी
सामान्य से अधिक फ्रिक्वेंसी में राशि आहरण पर
रहेगी निगाह: सभी बैंकों को दिए गए निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ली महत्वपूर्ण बैठक

    रायपुर, 19 सितम्बर 2018

 प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने आज अपने कार्यालय में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में मुख्य रूप से विधानसभा निर्वाचन के दौरान लगने वाले सुरक्षा बलों की तैनाती संबंधी व्यवस्थाओं पर गहन विमर्श किया गया। सुरक्षा बलों के रूकने, ठहरने और आवागमन के इंतजामों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के तत्काल बाद विधानसभा निर्वाचन के दौरान अवैध रूप से परिवहन की जाने वाली राशि और सम्पत्ति को जब्त करने की कार्रवाई तेज कर दी जाएगी। इसके लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में विधानसभा निर्वाचन को लेकर सुरक्षा संबंधी गोपनीय पहलुओं पर भी गहन चर्चा की गई।
    बैठक में बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन के दौरान बैंक और एटीएम से नगद राशि की अप्रत्याशित आपूर्ति की गहन निगरानी की जाएगी। वहीं राशि के परिवहन हेतु नियोजित वाहनों पर भी आयोग की कड़ी निगाह रहेगी। निर्वाचन व्यय के दृष्टिकोण से संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हांकित किया गया है। ऐसे व्यय संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा गहन निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए आयकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी बैंकों से किसी खाते से सतत राशि आहरण होने की नियमित रिपोर्ट ली जाएगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील होते ही बैंकों से निर्धारित सीमा से अधिक की राशि के आहरण की जानकारी लेने के साथ एटीएम में सामान्य से अधिक फ्रिक्वेंसी में करेंसी रिफिल किए जाने पर भी आयोग निगाह रखेगा। एयर टैªफिक कंट्रोल (ए.टी.सी.) को निर्वाचन अवधि में 24 घण्टे संचालित रखा जाएगा। आने और जाने वाले चार्टर्ड फ्लाइट और हेलीकॉप्टर की जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जाना अनिवार्य होगा। मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं निर्वाचन को प्रभावित करने वाले प्रलोभन सामग्री के परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत सड़क, रेलमार्ग, वायुमार्ग और जलमार्ग परिवहन पर निगरानी रखी जाएगी। इन माध्यमों से परिवहन और आवागमन करने वाले साधनों यथा विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वाहनों, कार, बस, ट्रक, निजी वाहन, ट्रेन, वायुयान आदि की जांच की जाएगी। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के परिवहन आयुक्त, पुलिस और रेल्वे पुलिस फोर्स (आर.पी.एफ.) और संचालक विमान पत्तन अधिकरण को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
    बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पुलिस महानिरीक्षक एवं सीएपीएफ के नोडल अधिकारी श्री संजय अरोरा, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर एवं नोडल अधिकारी श्री दिपांशु काबरा, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय के उप पुलिस महानिरीक्षक श्री एस.सी. द्विवेदी, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री ओम प्रकाश पॉल, विधानसभा निर्वाचन के व्यय अनुवीक्षण मामलों के नोडल अधिकारी एवं आयकर विभाग के संयुक्त निदेशक श्री सिद्धार्थ मीणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक बिलासपुर के श्री सौरभ बंदोपाध्याय, रायपुर रेलमंडल के एडीआरएम श्री ए. चौधरी, एयरपोर्ट रायपुर के संचालक श्री राकेश आर. सहाय, राज्य शीर्ष बैंक के समन्वयक प्रतिनिधि और उप महाप्रबंधक श्री आलोक सिन्हा सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

Workshop completed for accessible elections for disabled voters

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुगम्य निर्वाचन हेतु कार्यशाला संपन्न : निर्वाचन में सभी की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होगा : श्री सुब्रत साहू
रायपुर, 18 सितम्बर 2018 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के मागदर्शन एवं समाज कल्याण विभाग के सहयोग से व समर्थ चेरीटेबल ट्रस्ट के तकनीकी सहयोग से छत्तीसगढ राज्य में दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुगम्य निर्वाचन हेतु एक दिवसीय  कार्यशाला का सफल आयोजन रेडक्रास भवन रायपुर में आज किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ राज्य निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन व संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (स्वीप) डॉ. के.आर.आर.सिंह की उपस्थिति में हुआ। समापन सत्र छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के मुख्य आतिथ्य व समाज कल्याण विभाग के संचालक डॉ. संजय अलंग की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
कार्यशाला में उद्बोधन देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू ने कहा कि प्र्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजनों के लिए पोलिंग बूथ उनके अनुकूल हों। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केन्द्र के सामने हेल्प डेस्क होगा। सभी मतदान केन्द्र में ब्रेल लिपि में मुद्रित मतदान की सामान्य जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं कोशिश यह भी की जाएगी कि हेल्प डेस्क के नजदीक में एन.एस.एस., एन.सी.सी. और स्वयं सेवी संस्था के वालिंटियर्स मदद के लिए तैनात रहेंगे, जहां से मतदाताओं को मतदान संबंधी सभी जानकारी मिलेगी।
इस अवसर पर डॉ. संजय अलंग ने कहा कि दिव्यांगजनों केे प्रति हमें सोच में बदलाव करने की जरूरत है। कार्यशाला की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव तक ही नहीं आगे भी इस तरह की कार्यशाला जिले स्तर पर लगातार होनी चाहिए। जिससे सभी लोग और अधिक संवेदनशीलता से काम करेंगे।
कार्यशाला के प्रारंभ में दिव्यांगजनों से पूछा गया कि उन्हें मतदान करने के दौरान क्या-क्या कठिनाई आती है। उपस्थितजनों द्वारा बताया गया कि ईवीएम अधिक उंचाई पर रखे होने, ज्यादा दूर तक चलने, अधिक समय तक मतदान हेतु खड़े रहने, हमारी बात को न समझ पाने के कारण हमें मतदान के समय समस्या होती है। इस संबंध में डॉ. एस. भारतीदासन ने जानकारी दी कि इस वर्ष चुनाव में इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। इनकी वजह से आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होगी। सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प व शौचालय भी होना चाहिए। सभी जिलों में चुनाव कार्य में लगे हुए लोगों को संवेदनशील किया जा रहा है। जिस से सभी दिव्यांगजनों को सुगम्य मतदान करने में आसानी होगी। संविधान में  वोट देने का अधिकार सभी को दिया गया है इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि वोट डालने हेतु सभी के लिए सुगम वातावरण बनाया जावे।
कार्यशाला में जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक सोनी की विशेष उपस्थिति रही। इस महती कार्यशाला में डॉ. राकेश कामरान (नेशनल एसोसिएसन फॉर ब्लांइड), डॉ. मीता मुखर्जी (पियाली फॉउंडेशन) व डॉ. मंजीत कौर बल (समर्थ चेरीटेबल ट्रस्ट) ने अपनी बात रखी। इस अवसर पर राज्य के 27 जिलों के समाज कल्याण विभाग के उप संचालक, संयुक्त संचालक व साईन लैंग्वेज के विशेषज्ञ, विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण व दिव्यांग संघ के 130 सदस्य उपस्थित रहे। प्रतिभागियों ने भी कार्यशाला में अपने विचार साझा किये। कार्यशाला में रोेल प्ले के माध्यम से मतदान केन्द्रों में अलग-अलग तरह के दिव्यांगजनों को होने वाली असुविधा और समस्याओं का प्रदर्शन कर उपस्थितजनों को अवगत कराया गया।

Vishwakarma Jayanti celebrated in Raj Bhavan

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राजभवन में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई

रायपुर, 17 सितंबर 2018

विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आज यहां राजभवन परिसर में भगवान विश्वकर्मा की विधिवत् पूजा-अर्चना की गई। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, उप सचिव श्रीमती रोक्तिमा यादव सहित राजभवन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

From machines showing voter awareness Exit poll not possible: CEO Subrata Sahu

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया ​​​​​​​मतदाता जागरूकता का प्रदर्शन वाली मशीनों से  एक्जिट पोल संभव ही नहीं: श्री सुब्रत साहू
प्रशिक्षण और मतदान मशीनों की सीरिज अलग है

विधानसभा निर्वाचन: मतदाता जागरूकता के उपयोग की
 सभी मशीनंे भण्डार कक्ष और कोषालयों में सुरक्षित

    रायपुर, 17 सितम्बर 2018

 छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने स्पष्ट किया है कि मतदाता जागरूकता के लिए उपयोग में लायी जाने वाली प्रादर्श ईव्हीएम और व्हीव्हीपेट मशीनों से किसी भी परिस्थिति में एक्जिट पोल जैसी स्थिति संभव ही नहीं है। मतदाता जागरूकता के लिए उपयोग में लायी जाने वाली सभी मशीनें केवल मतदाता जागरूकता के लिए है। इनमें डमी प्रत्याशी के नाम का उपयोग किया जाता है, न कि वास्तविक प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल का नाम। अतः यह भ्रम है कि ऐसी मशीनों से एक्जिट पोल किया जा सकता है।
श्री साहू ने आज यहां बताया कि प्रशिक्षण और मतदान के लिए उपयोग में लायी जाने वाली मशीनों की सीरिज भी अलग है और इस कार्य में उपयोग में लायी जाने वाली मशीन राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेकिंग) के पश्चात ही उपयोग में लायी जा सकती है। उन्होंने आज राजधानी रायपुर स्थित अपने कार्यालय में सरगुजा और कोरिया जिलों से प्राप्त शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेकर दोनों जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट ली। श्री साहू ने बताया कि किसी भी प्रशिक्षक द्वारा ईव्हीएम-व्हीव्हीपेट मशीन को अपने घर में नहीं रखा जा रहा है। प्रदर्शन के बाद मशीन तहसील कार्यालय के भण्डार कक्ष अथवा कोषालय में रखा जा रहा है। मशीन के प्रदर्शन के पहले और उसके बाद ऐसी मशीनों के परिवहन का लागबुक भी संधारित किया जा रहा है। जिले में किसी भी प्रकार के ईव्हीएम-व्हीव्हीपेट मशीनों की जब्ती पुलिस द्वारा नहीं की गई है। प्राप्त शिकायत में जिस घटना का उल्लेख किया गया था, वह लगभग एक सप्ताह पुरानी थी। शिकायत आज मिली और जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई।
उन्होंने बताया कि पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इन मशीनों को एफएलसी अर्थात फर्स्ट लेवल चेकिंग के पश्चात पृथक किया जाता है, ताकि इनका मतदान के लिए उपयोग में आने वाली मशीनों के साथ मिश्रण नहीं हो सके। अगर किसी परिस्थितिवश उनका उपयोग मतदान प्रक्रिया में लिया भी जाना है तो उनका पुनः एफएलसी और कंडिडेट सेटिंग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए सम्पादित की जाती है। इस प्रक्रिया में भी पूरी पारदर्शिता अपनाई जाती है।
इसी के अंतर्गत जितनी मशीनों का प्रदर्शन हेतु उपयोग किया जा रहा है। उनकी संख्या एक हजार 348 है। वर्तमान में राज्य में 23 हजार 632 मतदान केन्द्रों में से अब तक 12 हजार 300 मतदान केन्द्रों में मशीनों का प्रदर्शन किया जा चुका है। लगभग 15 लाख लोग गांव और शहर में इसे देख चुके हैं।
उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि इन मशीनों का उपयोग प्रदर्शन के पश्चात निर्धारित स्थानों पर सम्पूर्ण सुरक्षा के साथ रखे जाने के निर्देश हैं। भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। इन निर्देशों के परिपालन में यदि काई कोताही बरती जाती है तो किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह अपेक्षा की है कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए उपयोग में लायी जाने वाली ईव्हीएम और व्हीव्हीपेट मशीनें निर्धारित स्थानों पर सुरक्षित रखी जाए। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए निर्धारित कार्यक्रम स्थल में प्रदर्शन पश्चात पूरी सुरक्षा में कोषालय अथवा उप कोषालय अथवा नियत स्थान पर सुरक्षित रखी जाए। उन्होंने सरगुजा (अम्बिकापुर) जिले से इस संबंध में मिली भ्रामक सूचना को संज्ञान में लेते हुए यह निर्देश सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं।
उन्होंने उन स्थितियों को भी पूरी पारदर्शिता के साथ स्पष्ट किया है कि जिन मशीनों का उपयोग वर्तमान में प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है, ऐसी सभी मशीनों के लिए प्रत्येक जिलों में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में विशेष कर्त्तस्थ अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित कराई गई है। यही नहीं जिन स्थानों पर प्रदर्शन कराया जाना है या प्रदर्शन हो रहे है, उसके लिए पूर्व से कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप ही यह प्रदर्शन प्रशिक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से कराए जाते हैं। इसलिए यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता कि ऐसी मशीनों से कोई छेड़छाड़ की जा सके। 

Vidhan Sabha Election 2018: Demonstration of EVM cum whippats in hot markets and polling stations: Date set for demonstration in Lundra assembly constituency

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा आम निर्वाचन 2018 : हॉट बाजारों एवं मतदान केन्द्रों में ईव्हीएम सह व्हीव्हीपैट का प्रदर्शन : लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन हेतु तिथि निर्धारित
   अम्बिकापुर 17 सितम्बर 2018

विधानसभा आम निर्वाचन 2018 को दृष्टिगत रखते हुये जिले के हॉट बाजारों एवं मतदान केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सह व्हीव्हीपैट का प्रदर्शन किया जाना है। इन स्थानों में प्रदर्शन हेतु तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सारांश मित्तर ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सह व्हीव्हीपैट के प्रदर्शन हेतु कर्तव्यस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से लोगों को ईव्हीएम से मत देने के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने ईव्हीएम प्रदर्शन हेतु कर्तव्यस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से ईव्हीएम को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने एवं ले जाने के दौरान नमी एवं टूटने-फूटने से बचाने तथा निर्धारित बॉक्स में ही रखने हेतु निर्देशित किया है।   
    जारी आदेशानुसार 18 सितम्बर को जोन क्रमांक-5 के तहत सखौली स्थित माध्यमिक शाला सखौली, प्राथमिक शाला खुरनडीह, प्राथमिक शाला जमीरा, माध्यमिक शाला बरकोल, प्राथमिक शाला बरडीह में, जोन क्रमांक-6 के तहत डूमकी स्थित प्राथमिक शाला डूमकी, प्राथमिक शाला चंगोरी, प्राथमिक शाला चन्देश्वरपुर, प्राथमिक शाला अमडी, प्राथमिक शाला कुदर, प्राथमिक शाला कर्रा, प्राथमिक शाला जूना कुदर, शासकीय हाई स्कूल बबौली, प्राथमिक शाला जमोनी, प्राथमिक शाला बिल्हमा, प्राथमिक शाला जोरी-क, प्राथमिक शाला जोरी माझीपारा-ख एवं प्राथमिक शाला रधुपुर में ईव्हीएम का प्रदर्शन किया जाएगा।
    19 सितम्बर को जोन क्रमांक-7 के तहत पडौली स्थित प्राथमिक शाला पड़ौली-1, प्राथमिक शाला  किशुनपुर, प्राथमिक शाला मसगा, प्राथमिक शाला धौरपुर, प्राथमिक शाला सरईडीह, प्राथमिक शाला दुन्दू, छेरमुण्डा-1, प्राथमिक शाला आसनडीह, जोन क्रमांक-8 के तहत देवरी स्थित प्राथमिक शाला देवरी, प्राथमिक शाला कछार, प्राथमिक शाला ककनी-1 उत्तरी, प्राथमिक शाला डूमरडीह-क, माध्यमिक शाला डूमरडीह मेलाडांड-ख, प्राथमिक शाला रवई, आश्रम शाला चितरपुर, प्राथमिक शाला सपड़ा एवं प्राथमिक शाला भेडिया में ईव्हीएम प्रदर्शित किये जायेंगे।
    20 सितम्बर को जोन क्रमांक-9 के तहत अगासी स्थित प्राथमिक शाला अगासी, प्राथमिक शाला सहनपुर-1, प्राथमिक शाला घघरी, प्राथमिक शाला गुजरवार, प्राथमिक शाला पसेना, शासकीय माध्यमिक शाला रीरी, प्राथमिक शाला नागम, माध्यमिक शाला नवाडीह, प्राथमिक शाला गगौली, प्राथमिक शाला कोयलारी, प्राथमिक शाला चलगली, प्राथमिक शाला किरकिमा, जोन क्रमांक-10 के तहत उपरपोड़ी स्थित माध्यमिक शाला उपरपोड़ी,  प्राथमिक शाला खालपोड़ी, प्राथमिक शाला लुण्ड्रा, प्राथमिक शाला अमगांव, प्राथमिक शाला करेसर, प्राथमिक शाला चिरगा, प्राथमिक शाला पटोरा- क पूर्वी, प्राथमिक शाला पटोरा ख पश्चिमी, प्राथमिक शाला करौली एवं प्राथमिक शाला बतौली में ईव्हीएम का प्रदर्शन किया जाएगा।
    21 सितम्बर को जोन क्रमांक-11 के तहत करांकी स्थित पंचायत भवन करंाकी, प्राथमिक शाला बहेराडीह, प्राथमिक शाला ससौली, प्राथमिक शाला उरदरा, प्राथमिक शाला जामडीह, प्राथमिक शाला बरोजी, प्राथमिक शाला कोरंधा, प्राथमिक शाला झेराडही क, प्राथमिक शाला झेराडीह ख, प्राथमिक शाला तुरियाबीरा, माध्यमिक शाला गढ़वीरा, प्राथमिक शाला राईखुर्द, प्राथमिक शाला राईकला, प्राथमिक शाला पतराडीह, जोन क्रमांक-12 के तहत बरगीडीह स्थित माध्यमिक शाला बरगीडीह, प्राथमिक शाला पार्वतीपुर, प्राथमिक शाला खाराकोना क, प्राथमिक शाला बीजापारा खाराकोना ख, माध्यमिक शाला गाजरमुडा, प्राथमिक शाला कुदर, प्राथमिक शाला गेरसा में ईव्हीएम का प्रदर्शन किया जाएगा।

Assembly Election: Training of members of expenditure monitoring team from September 17

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा निर्वाचन: व्यय निगरानी टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण 17 सितंबर से
    रायपुर, 14 सितम्बर 2018

विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए रायपुर जिले में निर्वाचन व्यय निगरानी के लिए गठित टीम के अधिकारियों, सहायक नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण 17 सितंबर से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में पूर्वान्ह 11.30 बजे से होगा। इस प्रशिक्षण में विधानसभावार लेखांकन, स्थायी निगरानी, वीडियो निगरानी टीम, उड़न दस्ता दल, निर्वाचन व्यय निगरानी (सहायक व्यय प्रेक्षक), नियंत्रण कक्ष, वीडियो निगरानी टीम के अधिकारियों एवं सहायकों का प्रशिक्षण आयोजित होगा।     प्रशिक्षण कार्यक्रम में 17 सितंबर को जिले के सभी विधानसभा के लेखांकन टीम के लिए नियुक्त अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारियों और रिजर्व टीम का प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसी तरह 19 सितंबर का विडियो निगरानी व वीडियो दर्शन टीम, नियंत्रण कक्ष एवं कन्ट्रोल रूम के अधिकारी एवं सहायक अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। 20 सितंबर बलौदाबाजार विधानसभा ( तिल्दा तहसील), धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम विधानसभा के लिए तथा 22 सितंबर को रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर विधानसभा के लिए नियुक्त लेखांकन टीम, वीडियो निगरानी टीम, वीडियो दर्शन टीम, नियंत्रण कक्ष एवं कंट्रोल रूम, उड़नदस्ता दल, स्थायी निगरानी टीम एवं निर्वाचन व्यय निगरानी (सहायक व्यय प्रेक्षकों) और रिजर्व टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित होगा। 

Assembly election: Name of publisher and printer mandatory in pamphlet and poster: Additional District Magistrate took meeting of printers

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा निर्वाचन: पैम्फलेट और पोस्टर में  प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम अनिवार्य :  अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने ली प्रिंटरों की बैठक
       रायपुर, 14 सितम्बर 2018

विधानसभा निर्वाचन 2018 के संबंध में आज यहां जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी डॉ. रेणुका श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर सहित जिले के प्रिंटरों की बैठक ली। उन्होंने प्रिंटरों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन के दौरान मुद्रित की जाने वाली राजनैतिक प्रचार-प्रसार सामग्रियों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के संबंध मंे विस्तार से जानकारी प्रदान की।

        अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। इस दौरान जिले के सभी मुद्रणालयों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन संबंधी पैम्फलेट या पोस्टर या अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री जब तक मुद्रित नहीं करेगा जब तक कि उनके पास इसके प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और दो व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित न हो। मुद्रण के लिए राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या निर्वाचक अभिकर्ता की सहमति भी होनी चाहिए। 

    प्रिंटर्स की यह जिम्मेदारी है कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रित सामग्री की प्रति और प्रकाशक की घोषणा प्रदाय करें। यदि मुद्रित निर्वाचक संबंधी सामग्री राजधानी मंे मुद्रित हुई है तो इसे राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मुद्रण के 3 दिनों के अंदर प्रदाय करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर में मुद्रित की जाने वाली प्रचार सामग्री आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई इस अधिनियम का उल्लंघन करता है, छः महीने कारावास और दो हजार रूपए का जुर्माने का प्रावधान है। बैठक में पिं्रटर्स के सुझावों को भी सुना गया तथा उनकी संकायों का भी समाधान किया गया। बैठक में बताया गया कि पिं्रटर्स सचेत होकर कार्य करें जिससे उन्हें किसी भी तरह से दिक्कतों की सामना नहीं करना पड़े। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से श्री पुलक भटाचार्य, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव पाण्डेय सहित जिले के प्रिटंर्स उपस्थित थे।

Governor congratulated Chhattisgarh on receiving 15 National Awards under various central schemes

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ को विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत  15 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर दी बधाई
रायपुर, 14 सितम्बर 2018

 राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने छत्तीसगढ़ को एक साथ विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत 15 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रदेश की जनता और मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि लोकल्याणकारी राज्य का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना और अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना होता है। यह खुशी की बात है छत्तीसगढ़ में शासकीय योेजनाओं का क्रियान्वन बेहतर तरीके से हो रहा है, जिसके लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी बधाई के पात्र है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ को रूर्बन मिशन और प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एक साथ 15 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे।

Information on model code of conduct given to political parties for assembly elections

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा निर्वाचन के लिए राजनीतिक दलों को दी गई आदर्श आचार संहिता की जानकारी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ राजनीतिक दलों की हुई बैठक

रायपुर, 14 सितम्बर 2018

 विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आदर्श आचार संहिता की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में यह जानकारी दी।
राजनीतिक दलों के उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि आदर्श आचार संहिता के तीन पहलू है। पहला यह संहिता सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों पर लागू होगा। दूसरा सत्ता पक्ष के राजनीतिक पदाधिकारियों (मंत्री आदि) पर लागू होगा। तीसरा निर्वाचन कार्य से जुड़े प्रशासनिक अमले को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे लोकसेवक के रूप में जनता के अभिमत को निष्पक्ष और अप्रभावित तरीके से अभिव्यक्त करने में सहायक हो। कोई भी दल अथवा प्रत्याशी ऐसा कोई कार्य अथवा व्यवहार नहीं करेगा, जिससे धार्मिक अथवा सामाजिक समरसता और सदभाव बिगड़े या तनाव बढ़े। कोई भी दल अथवा प्रत्याशी मतयाचना करते समय धार्मिक, जातिगत अथवा किसी और संकीर्ण भावना का उपयोग नहीं करेगा। मतयाचना के लिए किसी धार्मिक स्थल या संस्थान का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की निजता का पूरा सम्मान किया जाएगा। केवल मत भिन्नता के कारण किसी व्यक्ति के निवास पर कोई धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कोई दल या प्रत्याशी स्वयं किसी की निजी संपत्ति - भवन, भूमि अथवा परिसर पर झण्डे, पोस्टर, बैनर आदि उसकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं लगाएंगे और न ही अपने समर्थकों को ऐसा करने देंगे। इस प्रतिबंध में दीवार लेखन भी शामिल हैं। व्यक्ति की निजता के सम्मान में यह शामिल होगा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी प्रकार से मतयाचना नहीं करेंगे। इस प्रतिबंध में लाउडस्पीकर, घर-घर सम्पर्क, बल्क एसएमएस, वाइस मैसेज और कॉल शामिल है। कोई दल अथवा प्रत्याशी किसी अन्य दल अथवा प्रत्याशी की आलोचना करने में उसकी नीतियों और योजनाओं तक सीमित रहेगा। किसी के निजी जिन्दगी पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। किसी अन्य दल अथवा प्रत्याशी की आलोचना करते समय अपुष्ट आरोप नहीं लगाए जा सकते और न तथ्यों को विकृत करके प्रस्तुत किया जा सकता है। राजनीतिक दल और प्रत्याशी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 में अंकित सभी कदाचार से बचे रहे इसकी भी जानकारी बैठक में दी गई।  चुनावी सभा या जुलूस आयोजन के पूर्व स्थानीय पुलिस को सूचित करना आवश्यक है। यदि कोई प्रतिबंधात्मक कानून लागू है तो उसका पालन किया जाना अनिवार्य है। प्रत्याशी और राजनीतिक दलों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनकी सभाओं या जुलूस में कोई समर्थक ऐसी वस्तु लेकर न चले, जिनका उन्माद के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सके। मंत्री अपने सरकारी दौरों के साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों को नहीं जोड़ सकेंगे। विमानों और हेलीकॉप्टरों सहित सरकारी वाहनों का उपयोग चुनावी कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। मंत्रीगण अपने विवेकाधीन कोष से किसी प्रकार का न ही अनुदान देंगे और न ही भुगतान करेंगे। किसी प्रकार का शिलान्यास अथवा उद््घाटन नहीं करेंगे। वे किसी प्रकार के निर्माण अथवा सुविधा आदि देने का आश्वासन भी नहीं देंगे। न तो शासन में और न ही किसी शासकीय कार्यक्रम में किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा तदर्थ नियुक्ति करेंगे और न ही ऐसा करने का कोई आश्वासन देंगे। बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्रेस विज्ञप्ति जारी होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होगी।
राजनीतिक दलों के साथ हुई इस बैठक में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि पदाधिकारी सहित अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यू.एस. अग्रवाल, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री श्रीकांत वर्मा उपस्थित थे। 

The second revision of the voter list concluding Press conference date 14/08/2018

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया मतदाता सूची के द्वितीय पुनरीक्षण का कार्य संपन्न प्रेस कान्फ्रेंस दिनांक 14/08/2018

मतदाता सूची के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को समाप्त हो चुका है। राज्य में अभी तक प्राप्त दावे आपत्तियों की संख्या निम्नानुसार हैं-
Second Summary Revision 2018

Publication

Male

Female

Third Gender

Total

Draft Publication 31-07-2018

9146099

9032505

831

18179435

Form 6







435879

Form 6 A







0

Form 7







171624

Form 8







57503

Form 8 A







21300

Electors as on 12-09-2018

9160180

9052133

882

18213195



दावे आपत्तियों का निराकरण दिनाक 20 सितम्बर, 2018 तक किया जाना है। तद्नुसार सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन दिनांक 27 सितम्बर, 2018 को किया जायेगा तथा इसी मतदाता सूची के आधार पर आगामी विधानसभा निर्वाचन-2018 सम्पन्न होगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरांत भी यदि कोई मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो उसे इस हेतु निर्धारित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में आॅफलाईन NVSPपोर्टल पर आॅनलाईन एप्लीकेशन कर सकता है। यह कार्यवाही सत्त पुनरीक्षण के तहत नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगा।

आयोग के पोर्टल nvsp.in पर अब मतदाता सूची संबंधी सभी प्ररूपों में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आॅनलाईन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।
1 जनवरी 2018 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिक जिनका नाम सूची में नहीं है, अपना नाम प्ररूप 6 के द्वारा मतदाता सूची में दर्ज करवा सकेंगे।
इसी तरह स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं के नाम प्ररूप 7 के द्वारा विलोपित किये जा सकेंगे।
यदि किसी मतदाता की प्रविष्टि में कोई त्रुटि हो तो इसे वे प्ररूप 8 के द्वारा संशोधित  भी करवा सकते हैं।
सभी राजनैतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।
सभी प्रमुख नागरिकों के नाम मतदाता सूची में हैं कि नहीं इसका सत्यापन करने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी किये गये हैं।
प्रारूप मतदाता सूची हमारी बेवसाईट ceochhattisgarh.nic.inपर भी प्रकाशित की गयी है।
ऐसे मतदाताओं की संख्या जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है, का सत्यापन कराया गया है और प्राप्त तथ्यों के आधार पर इस पर कार्यवाही की जा रही है।
मतदाता सूची में PWDs वोटर्स की पहचान उनके पंजीकरण पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
थर्ड जेंडर एवं कुष्ठ प्रभावित व्यक्तियों को अभियान चलाकर मतदान के प्रक्रिया में शामिल होने हेतु विशेष शिविरों के आयोजन किये जा रहें हैं।
आम नागरिकों से अपेक्षा है कि वे भी मतदाता सूची में अपने नामों की जांच स्वयं कर लेंवे।


EVMs/VVPATs:-

भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में EVMs/VVPATs (Make ECIL-M3) मशीनंे निर्वाचन कार्यो में उपयोग की जावेगी। वर्तमान में प्रदेश को 35150 बैलट यूनिट, 29300 कंट्रोल यूनिट 30435 VVPATs प्राप्त हुयी हैं, जिनका FLCकिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ आसन्न विधानसभा निर्वाचन-2018 में सभी मतदान केन्द्रों में VVPATs का प्रयोग किया जाना है। आम जनताके लिये VVPATs का प्रदर्शन प्रत्येक मतदान केन्द्र, ग्राम, हाट-बाजार, सिनेमा हॉल, शहर में मोबाईल वैन के माध्यम से किये जा रहे हंै।

Police Personnel Training :-

कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस कर्मियों को रेंज स्तर पर दिनांक 11 एवं 12 सितम्बर, 2018 को प्रशिक्षण दिया गया है । प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-



क्र.

पुलिस रेंज

पुलिस अधीक्षक/ अति.पु.अ.

उप.पु.अ.

थाना/चैकी/जीविशा प्रभारी

अन्य अधि./कर्म.

योग

1

रायपुर

6

20

132

10

168

2

दुर्ग

9

26

128

0

163

3

बिलासपुर

9

25

173

0

260

4

सरगुजा

6

17

83

42

148

5

बस्तर

7

26

123

1

157



योग

37

114

639

53

843



 जिला स्तर पर दिनांक 13 एवं 14 सितम्बर, 2018 को सभी जिला पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

Health Dept.-

विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान मतदान दलों/सुरक्षा कर्मियों हेतु विशेष स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिये गये हैं।
सीएपीएफ के रूकने के स्थानों पर चिकित्सक एवं चिकित्सा सुविधा दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधिन है।
मेडिकल बोर्ड की नियमित बैठक होगी।
मतदान कर्मियों को केशलेश चिकित्सा सुविधा दी जायेगी।
एयर एम्बूलेंस की व्यवस्था की जायेगी।
Excise Dept.-

आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान शराब के अवैध वितरण पर प्रभावी रोकथाम हेतु कार्य-योजना तैयार करने अवैध परिवहन तथा वितरण के लिये कड़ी कार्यवाही तत्परतापूर्वक करने के निर्देश दिये गये। सिर्फ 01 सितम्बर से 07 सितम्बर 2018 अवधि तक अभी तक 772 प्रकरणों में 8850 लीटर शराब की जप्ती की गई है।


MCC :-

आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही समस्त शासकीय भवनों संरचनाओं से होर्डिंग, बैनर, कटआऊट तत्काल निकाले जायेंगे।  इस कार्य की जिम्मेदारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी।  रेस्ट हाऊस, सर्किट हाऊस का कोई भी राजनीतिक उपयोग नहीं होगा। शासकीय खर्च पर विज्ञापन/होर्डिग, कटआऊट नहीं लगाये जायेंगे।
नये कार्यों की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
कोई भी नया टेंडर नहीं निकाला जायेगा। यदि टेंडर स्वीकृत हो चुका है पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है तो MCCलागू रहने की अवधि तक कार्य प्रारंभ नहीं होगा।
MCC लागू रहने की अवधि में किसी भी धार्मिक एवं सामाजिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा।  धार्मिक एवं सामाजिक आधार पर मतों की याचना नहीं की जा सकेगी।

University to be the driver of social change

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया सामाजिक परिवर्तन के संवाहक  बनें विश्वविद्यालय : राज्यपाल श्रीमती पटेल
विश्वविद्यालयों के नैक मूल्यांकन में सुधार हेतु बनेगी विशेषज्ञ समिति
विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक हुई

रायपुर, 13 सितंबर 2018  राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय सामाजिक परिवर्तन के संवाहक बनें। विश्वविद्यालय केवल शिक्षा प्रदान करने के साथ ही समाज के प्रति अपने दायित्व भी निभाएं। समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, कुरीतियों को दूर करने की दिशा में भी प्रयास करें। श्रीमती पटेल ने उक्त उद्गार आज यहां राजभवन में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पांडेय, कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। समन्वय समिति ने प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने एवं विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालयों के नैक एक्रेडिटेशन मूल्यांकन में सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी।
बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय  अगले दो वर्ष के लिए इस प्रकार की रणनीति तैयार करें कि उन्हें नैक मूल्यांकन में ‘ए प्लस’ ग्रेड मिले। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों द्वारा जो शोध किये जाते हैं, उसके निष्कर्ष से सरकार को भी अवगत कराएं ताकि आम जनता के हित में इसका उपयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को परंपरागत विषयों के अलावा शासन की योजनाओं का समाज में पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव पर शोध करना चाहिए और उनका मूल्यांकन कर शासन को प्रतिवेदन दे ताकि योजनाओं में आवश्यक बदलाव कर अंतिम व्यक्ति तक शतप्रतिशत लाभ पहुंच सके।
राज्यपाल ने कहा कि कुलपति अपने संबद्ध महाविद्यालयों का औचक निरीक्षण करें और विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए लघु अवधि के वोकेशनल पाठ्यक्रम शुरू किये जाएं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में सबसे अधिक समस्या कुपोषण की है। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में अध्ययनरत बेटियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। किसी प्रकार की कमी पाई जाने पर उन्हें सुझाव भी दें। गर्भावस्था के दौरान बरतने वाली सावधानियों आदि के बारे में भी बताएं, ताकि वे अच्छी मां बन सके और भविष्य में स्वस्थ बच्चों को जन्म दे। इसके साथ संगीत का गर्भावस्था के दौरान प्रभाव, गर्भसंस्कार आदि विषयों पर शोध करें और इसके महत्व के बारे में समाज को जानकारी प्रदान करें। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों के बीच आपस में भी एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जिससे उन्हें अच्छे से अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिले।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्यपाल द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों को सराहनीय बताया और कहा कि इसे प्रदेश में लागू किये जाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। राज्य शासन उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय एवं कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि हेमचंद यादव दुर्ग विश्वविद्यालय में बी.ए.बी.एड. और बी.एस.सी.बी.एड. का चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम, पोष्ट ग्रेजुएट इन रिहेबिलिटेशन सॉयकोलॉजी, सरगुजा विश्वविद्यालय में बी.ए.एल.एल.बी., बी.बी.ए.एल.एल.बी पाठ्यक्रम, बस्तर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन, मास्टर ऑफ साइंस इन इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी पाठयक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। बैठक में सुझाव दिया गया कि बी.कॉम, बी.एड. के एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए भी एन.सी.टी.ई. को प्रस्ताव भेजे जाएं। बनारस विश्वविद्यालय के प्रो. श्री आलोक राय ने विश्वविद्यालयों के नैक मूल्यांकन में ग्रेडिंग में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए और इससे संबंधित एक प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री सुनील कुजूर, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, विधि विभाग के प्रमुख सचिव श्री रविशंकर शर्मा, राज्यपाल के सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, विधि सलाहकार श्री एन. के. चन्द्रवंशी, स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, तकनीकी शिक्षा की विशेष सचिव सुश्री अलरमेलमंगई डी., समस्त विश्वविद्यालय के कुलपति, विशेषज्ञ श्री आलोक राय और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

Governor congratulated on Hindi Divas The Hindi Day

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया हिन्दी दिवस पर राज्यपाल ने दी बधाई
रायपुर, 13 सितम्बर 2018  राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने हिन्दी दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिन्दी अत्यंत समृद्ध एवं जीवंत भाषा है, जिसने देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोया है। देश की एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हिन्दी भाषा की निरंतरता, सहजता तथा ग्राह्यता के कारण जन-जन की भाषा बनी हुई है। 

President of Indian Red Cross Society Chhattisgarh Branch paid courtesy call on Governor Mrs. Patel

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राज्यपाल श्रीमती पटेल से भारतीय रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ शाखा के अध्यक्ष ने सौजन्य मुलाकात की
रायपुर, 13 सितंबर 2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन से पटेल आज यहां राजभवन में भारतीय रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ शाखा के अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में रेडक्रास सोसायटी की गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर रेडक्रास सोसायटी के सचिव श्री प्रणव सिंह भी उपस्थित थे।

The Governor praised the craftsmen of Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राज्यपाल ने की छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों की तारीफ
        रायपुर, 13 सितम्बर 2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने छत्तीसगढ़ शिल्पकारों की प्रतिभा और उनके कलाा-कौशल की तारीफ की है। राज्यपाल से आज यहां राजभवन में प्रदेश के अनेक वरिष्ठ और प्रसिद्ध शिल्पकारों ने सौजन्य मुलाकात की, जिनमें मूर्तिकार सर्वश्री अंकुश देवांगन, पूर्णानंद साहू, ओंकार साहू, युगलकिशोर साहू और पीलू राम साहू सहित लोक गायिका सुश्री रूपा साहू और फाइन आर्ट के श्री डी.एस. विद्यार्थी शामिल थे।  

Chhattisgarh Madrasa Board delegation paid courtesy call on Governor Mrs. Patel

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राज्यपाल श्रीमती पटेल से छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के प्रतिनिधिमण्डल ने सौजन्य भेंट की
रायपुर, 12 सितंबर 2018 राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष श्री मिर्जा एजाज बेग के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की और उन्हें मदरसा बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी दी।  श्री बेग ने उन्हें बोर्ड द्वारा तैयार की गई हिंदी-उर्दू-इंग्लिश डिक्शनरी शब्दकोष भेंट की।

Delegation of various organizations paid courtesy to Governor Smt. Patel

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राज्यपाल श्रीमती पटेल से विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की
रायपुर, 12 सितंबर 2018 राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ शासन विधि विभाग के प्रमुख सचिव श्री रविशंकर शर्मा, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. जी.बी. गुप्ता, पं. सुंदरलाल शर्मा (ओपन) विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति डॉ. बंसगोपाल सिंह, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल, छत्तीसगढ़ चेम्बर आॅफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अरविंद जैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती प्रभा दुबे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल, छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष श्री संजय कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की।

Governor did plantation in Rajiv Smriti Forest

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राज्यपाल श्रीमती पटेल ने राजीव स्मृति वन में किया वृक्षारोपण
रायपुर, 12 सितंबर 2018  राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल आज शाम यहां रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन में मौलश्री के पौधरोपण किया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री आर. के. सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। 

Governor pays tribute to the martyrs in Shahid Vatika the martyr garden

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राज्यपाल श्रीमती पटेल ने शहीद वाटिका में शहीदों को दी श्रद्धांजलि
रायपुर, 12 सितंबर 2018 राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल आज शाम यहां राजीव स्मृति वन के शहीद वाटिका में पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वहां पर शहीदों की नाम पट्टिका का अवलोकन किया।

Governor wishes on the occasion of Shri Ganesh Chaturthi

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं
रायपुर, 12 सितंबर 2018

 राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने श्री गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी हैं।
राज्यपाल श्रीमती पटेल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि भगवान श्री गणेश विघ्न-विनाशक तथा ज्ञान एवं बुद्धि के देवता माने जाते हैं। किसी भी कार्य के शुभारंभ के लिए गणपति की पूजा की जाती है। गणेशोत्सव एक ऐसा पर्व है, जिसके माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया था और इस कार्य में अद्भूत सफलता मिली थी। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेश के नागरिकों के सुख-समृद्धि, शांति एवं मंगल जीवन की कामना की है।

children The future of the country, they get right nutrition, it is the responsibility of all of us

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया बच्चे देश का भविष्य, उन्हें सही पोषण मिले, ये हम सभी की जिम्मेवारी: राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल ने टेमरी गांव की स्मार्ट आंगनबाड़ी और स्मार्ट स्कूल का किया अवलोकन: बच्चों से की बातचीत
गर्भवती माताओं की गोदभराई और 6 माह की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का किया अन्नप्राशन
       रायपुर, 12 सितम्बर 2018 मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज यहां रायपुर जिले के धरसींवा विकासखण्ड के ग्राम टेमरी की स्मार्ट आंगनबाड़ी और स्मार्ट स्कूल का अवलोकन किया। उन्होंने इस अवसर पर वहां उपस्थित बच्चों से बातचीत भी की। श्रीमती पटेल ने आंगनबाड़ी के बच्चों से कविता भी सुनी और उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप किताबें और फल भी वितरित किया। उन्होंने ग्रामवासियों के सामूहिक सहयोग से स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्र और उसके पूरे परिसर को स्मार्ट बनाने के कार्य की प्रशंसा भी की।

     राज्यपाल श्रीमती पटेल ने इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उन्हें सही पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा मिले, ये सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेवारी है। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है, इनका भरपूर लाभ लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्भवती माताओं और उसके बच्चे को सही पोषण मिले इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मातृ वंदन योजना बनायी गई है। इस योजना के तहत गर्भवती माताओं और उसके बच्चे के टीकाकरण और बेहतर पोषण के लिए किश्तों में कुल 6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ये राशि महिलाओं को उनके बैंक खातों में प्रदान की जा रही है। हम सभी की यह जिम्मेवारी है इस राशि का उपयोग माता और उसके होने वाले बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य में हो, तभी हम कुपोषण से मुक्ति पा सकेंगे। हमारी बेटी-बहु और उसके होने वाले बच्चे को सही पोषण मिले ताकि स्वस्थ्य राष्ट्र का निर्माण हो सके। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ में कुपोषित बच्चों को समुदाय की सहभागिता से बालमित्रों द्वारा गोद लेने के कार्य की सराहना भी की। उन्होंने इसके लिए टेमरी गांव के प्रयासों की प्रशंसा की।

       राज्यपाल ने आगे कहा कि बीमारियां बाहर से नहीं आती बल्कि हम ही जो गदंगी और कूड़ा करकट करते हैं, उसी से बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आस-पास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखें। सभी नियमित रूप से योग करंे और नशापान से दूर रहे तभी एक स्वस्थ समाज और राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनेंगे।
 
    राज्यपाल ने इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 6 गर्भवती माताओं की गोदभराई और 6 माह की आयु पूर्ण करने वाले दो बच्चों को खीर खिलाकर उनका अन्नप्राशन भी किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक सोनी, महिला एवं बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अशोक पाण्डेय भी उपस्थित थे।

Expenditure limit of Rs 28 lakh fixed for assembly elections

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विधानसभा निर्वाचन के लिए 28 लाख रूपए की व्यय सीमा तय
निर्वाचन व्यय लेखा अनुवीक्षण समिति के नोडल अधिकारी और सहायक व्यय लेखा प्रेक्षकों का प्रशिक्षण सम्पन्न

    रायपुर, 11 सितंबर 2018 विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए व्यय सीमा 28 लाख रूपए तय की है। इस सीमा से अधिक व्यय होने पर निर्वाचन रद्द भी किया जा सकता है। प्रत्याशियों को समय-समय पर जिस प्रारूप में व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है उसी प्रारूप में ही निर्वाचन संबंधी व्यय लेखा प्रस्तुत करना होगा। 
    प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा अनुवीक्षण समिति के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों और सहायक व्यय लेखा प्रेक्षकों के लिए आयोजित एक दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय लेखा की बारीकियों को ठीक तरह से समझने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप निर्वाचन व्यय लेखा के लिए शैडो रजिस्टर के संधारण को आवश्यक निरूपित किया।
    प्रशिक्षण में यह बताया गया कि सभी प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिले के पूर्व एक पृथक बैंक खाता खोलेंगे। इसी बैंक खाते के माध्यम से रूपए निकालकर नामांकन फार्म क्रय करेंगे। जो भी राशि का लेन-देन होगा वह इसी बैंक खाते के परिचालित होगा। जिसकी संगणना निर्वाचन व्यय लेखा के लिए की जाएगी। सभी प्रत्याशियों को व्यय लेखा के लिए निर्वाचन व्यय लेखा अभिकर्ता को नामांकित करना होगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा चाही गई जानकारी के अनुरूप सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन अवधि के दौरान अपना व्यय लेखा कम से कम तीन बार प्रस्तुत करना अनिवार्य है। व्यय लेखों के लिए नियुक्त अधिकारी प्रस्तुत व्यय लेखों की नियमानुसार जांच कर निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को प्रत्याशी के व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेंगे।
    निर्वाचन व्यय लेखा के लिए एस.एस.टी. (स्टेटिक सर्विलेंस टीम) और व्ही.एस.टी. (वीडियो सर्विलेंस टीम) की महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में भी नोडल अधिकारियों और सहायक व्यय प्रेक्षकों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। जानकारी दी गई कि सहायक व्यय प्रेक्षक जिला स्तरीय निर्वाचन व्यय लेखा मॉनिटरिंग कमेटी में जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन प्रेक्षक के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। दिन भर चले इस एक दिवसीय गहन प्रशिक्षण में निर्वाचन व्यय लेखा की बारीकियों के संबंध में प्रशिक्षकों ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी। वहीं पूछे गए सवालों और शंकाओं का भी समाधान किया गया। 
    निर्वाचन व्यय लेखा के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों और सहायक व्यय प्रेक्षकों के लिए आयोजित इस गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वय श्री पुलक भट्टाचार्य, श्री मनीष मिश्रा और राज्य स्तरीय प्रशिक्षक उपस्थित थे। 

Universities should make special efforts to join the category of excellent universities: Governor Mrs. Patel

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया विश्वविद्यालय उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल होने के लिए विशेष प्रयास करें: राज्यपाल श्रीमती पटेल
विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं विश्वविद्यालय

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कुलपतियों की ली बैठक

रायपुर, 11 सितंबर 2018  राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों का यह दायित्व है कि वे विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के अलावा उनके चरित्र एवं व्यक्तित्व निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्हें संवेदनशील नागरिक बनाएं, उनमें सेवा भावना जागृत करें ताकि वे समाज में सकारात्मक एवं सक्रिय भागीदारी निभा सकें। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने उक्त उद्गार आज यहां राजभवन में आयोजित कुलपतियों की बैठक में व्यक्त किए
उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल होने के लिए एक रोडमैप बनाना चाहिए। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों में एंटी रैंगिंग सेल और बालिकाओं के लिए लैंगिक शोषण प्रकोष्ठ भी बनाना चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों में जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए एक निधि बनानी चाहिए, जिसे विद्यार्थी ही आपस में इकट्ठा करें। श्रीमती पटेल ने पी.एच.डी. में होने वाले अनियमितताओं को रोकने के लिए उसके साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उनकी सुविधानुसार देर तक खुले रहने चाहिए।
राज्यपाल श्रीमती पटेल ने सभी कुलपतियों को विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में जाकर विद्यार्थियों की समस्याएं सुनने और उसके निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्योगों से विश्वविद्यालयों को लिंकेज करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को रोजगार मिल सके।
श्रीमती पटेल ने सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों विशेषकर बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना चाहिए, जिससे उनकी शारीरिक कमियों, कुपोषण आदि का समय पर पता लग सके। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों में ऐसे सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों के परिजनों को भी विशेष रूप से बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को क्लास रूम में लेक्चर देने के साथ ही उन्हें फील्ड में ले जाकर जमीनी सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। विद्यार्थियों को डिजी लॉकर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विश्वविद्यालयों का नाम वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल हो ऐसा कुछ विशेष कार्य करें, जैसे वृक्षारोपण आदि। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘हम फिट तो इंडिया फिट’ के अभियान को अपने विश्वविद्यालयों लागू करने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालयों में खेलकूद की गतिविधियां बढ़ाई जाएं, जिससे विद्यार्थी फिट रहें।
बैठक में राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने अपने-अपने विश्वविद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में विस्तार से प्रेजेटेंशन के जरिए जानकारी दी।
इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, विधि सलाहकार श्री एन.के. चन्द्रवंशी, डॉ. अनिल राय, विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री ए. के. शुक्ला एवं राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।

Governor observed the jungle safari n tiger

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राज्यपाल श्रीमती पटेल ने जंगल सफारी का किया अवलोकन
रायपुर, 11 सितंबर 2018 राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल आज शाम यहां अटल नगर (नया रायपुर) में स्थित जंगल सफारी का अवलोकन किया और टाईगर सफारी, लायन सफारी का अवलोकन किया। सफारी में बाघिन और उसके शावक तथा सिंहनी और उसके शावक नजर आए। उन्होंने जंगल सफारी कीे परिकल्पना की सराहना की। तत्पश्चात् उन्होंने खण्डवा जलाशय में नौकायन किया। इस अवसर पर वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सी. के. खेतान सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

Governor enjoyed musical fountain

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राज्यपाल श्रीमती पटेल ने संगीतमय फौव्वारे का लिया आनंद
रायपुर, 11 सितंबर 2018  राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज शाम यहां अटल नगर (नया रायपुर) में सेक्टर-19 में स्थित राजधानी सरोवर में स्थापित संगीतमय फौव्वारे, मल्टी मीडिया लेजर एवं वीडियो शो का अवलोकन किया। इस दौरान लेजर शो के माध्यम से छत्तीसगढ़ कीे विशेषताओं और अटल नगर में उपलब्ध सुविधाओं को प्रदर्शित किया गया। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने शो का आनंद लिया और उसकी अत्यंत सराहना की।

Governor Mrs. Anandiben Patel visited Purakuti Muktangan

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राज्यपाल श्रीमती पटेल ने पुरखौती मुक्तांगन का किया भ्रमण
रायपुर, 11 सितंबर 2018 राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज शाम यहां अटल नगर (नया रायपुर) में स्थित पुरखौती मुक्तांगन का भ्रमण किया। वहां पर उन्होंने बस्तर प्रखण्ड में धुर्वा और मुरिया जनजातियों के आवास गृहों एवं घोटुल की प्रतिकृति का अवलोकन किया और आदिवासी संस्कृति के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मुक्तांगन स्थित मातागुड़ी और नारायणपाल मंदिर की प्रतिकृति का भी अवलोकन किया और आदिवासियों की धार्मिक मान्यताओं आदि की जानकारी ली। राज्यपाल के समक्ष पंथी नृत्य एवं करमा नर्तक दलों ने नृत्य प्रस्तुत किया। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने नर्तकों से बातचीत की और उनकी प्रशंसा की। इस अवसर पर संस्कृति विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक और संचालक श्री तारण सिन्हा तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

Training of Model Code of Conduct for Assembly Election 2018 given to district level nodal officers

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को दिया गया  विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए आदर्श आचार संहिता का प्रशिक्षण
    रायपुर, 10 सितम्बर 2018

  राज्य में विधानसभा निर्वाचन कार्य को सफलतापूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक और सुगमतापूर्वक ढंग से संपन्न कराये जाने हेतु आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
    प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आदर्श आचार संहिता के लिए जिलों के नामांकित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं का कड़ाई से पालन कराएंगे। इस प्रशिक्षण में आये अधिकारियों को अवगत कराया गया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभाव के दायरे के तीन पहलू है। पहला-यह सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशियों पर लागू होगा। दूसरा-सत्ता पक्ष के राजनीतिक पदाधिकारियों, मंत्री आदि पर लागू होगा। तीसरा-निर्वाचन कार्य से जुड़े समस्त प्रशासनिक अमले पर यह लागू होगा। प्रशासनिक अमले को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे लोक सेवक के रूप में जनता के अभिमत को निष्पक्ष और अप्रभावित तरीके से अभिव्यक्त करने में सहायक हो। प्रशिक्षण में यह अवगत कराया गया कि किसी भी निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग से प्रेस-विज्ञप्ति जारी होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। प्रेस-विज्ञप्ति और निर्वाचन की अधिसूचना के बीच तीन सप्ताह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत केवल शासन और उसके विभाग ही आदर्श आचार संहिता के दायरे में नहीं आते, बल्कि वे सभी आयोग, निगम, मण्डल, प्राधिकरण और समितियां भी संहिता के प्रावधानों के परिपालन के लिए बाध्य हैं, जिन्हें केन्द्र अथवा राज्य शासन से कोष उपलब्ध होता है। नगरपालिका, नगरनिगम, पंचायत जैसी संस्थाएं अब संवैधानिक महत्व की जनप्रतिनिधि संस्थाएं हैं। यदि आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील रहते संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप इनकी बैठक आवश्यक हो तो उस पर रोक नहीं होगी, लेकिन ऐसी बैठक में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा।
    प्रशिक्षण में आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारियों के दायित्वों की जानकारी दी गई। वहीं चुनाव सभा करने, सत्ताधारी दल द्वारा किए जाने वाले कार्य, प्रशासनिक तंत्र के लिए निर्धारित नियम और प्रावधानों के अनुपालन, वाहन के उपयोग, आदि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में हुए आदर्श आचार संहिता के प्रशिक्षण में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती पदमिनी भोई साहू, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी द्वय श्री मनीष मिश्रा, श्री श्रीकांत वर्मा और प्रशिक्षक डॉ. राकेश सहित प्रदेश के सभी जिलों से आए जिला स्तरीय नोडल ऑफिसर उपस्थित थे। 

Publication in the media after investigation of political advertisement - Broadcast permission

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राजनीतिक विज्ञापन की जांच के बाद मिलेगी मीडिया में प्रकाशन-प्रसारण की अनुमति : मीडिया प्रमाणन और निगरानी के लिए प्रशिक्षित हुए नोडल अधिकारी
विधानसभा निर्वाचन हेतु जनसम्पर्क और प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों को दिया गया एमसीएमसी का प्रशिक्षण
    रायपुर, 10 सितम्बर 2018  छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए मीडिया प्रमाणन और निगरानी के लिए प्रदेश के सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर के सभाकक्ष में आज यह एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। प्रशिक्षण में अवगत कराया गया कि मीडिया प्रमाणन हेतु मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, राजनीतिक संगठन, व्यक्तियों का समूह, ट्रस्ट, एकल प्रत्याशी और कोई अन्य व्यक्ति इनके लिए जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और समय-समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के तहत टी.व्ही चैनल, केबल टी.व्ही. चैनल, रेडियो (निजी एफ.एम. रेडियो सहित), सिनेमाघर, ई-समाचार पत्र, ब्लक एसएमएस और वाइस मैसेज और सार्वजनिक स्थलों पर उपयोग में लाये जाने वाले दृश्य-श्रव्य माध्यमों के लिए मीडिया प्रमाणन जरूरी है। इस प्रशिक्षण में बताया गया कि सार्वजनिक मीडिया में प्रकाशित और प्रसारित होने वाले किसी भी राजनीतिक विज्ञापन की जांच के बाद प्रकाशन और प्रसारण की अनुमति देना मीडिया प्रमाणन है। कोई भी राजनीतिक दल समूह अथवा प्रत्याशी सार्वजनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन देने से पहले मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति से अनिवार्य रूप से अनुमति लेंगे। केबल टी.व्ही या किसी भी टी.व्ही. चैनल पर कोई भी राजनीतिक विज्ञापन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति अर्थात् एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित करने के बाद ही दिखाए जा सकेंगे। पूर्व प्रमाणन की यह आवश्यकता सभी राजनीतिक दलों, राजनीतिक समूहों और प्रत्याशियों पर न केवल लागू होगी, बल्कि बाध्यकारी भी होगी। इस प्रशिक्षण में मीडिया प्रमाणन के आधारभूत तथ्यों और नियमों-कायदों की जानकारी दी गई। आदर्श आचार संहिता के विपरीत पाये जाने वाले किसी भी विज्ञापन को प्रकाशन और प्रसारण करने की अनुमति नहीं मिलेगी। मीडिया प्रमाणन हेतु एमसीएमसी की जिला स्तरीय समिति के अलावा राज्य स्तरीय समिति भी क्रियाशील रहेगी। इस प्रशिक्षण में पेडन्यूज के विभिन्न पहलूओं के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। मीडिया निगरानी के लिए जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी दायित्वों के संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रशिक्षण में उपस्थित नोडल अधिकारियों की शंकाओं का भी समाधान किया गया।
    इस प्रशिक्षण में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी द्वय श्री मनीष मिश्रा और श्री श्रीकांत वर्मा, प्रशिक्षक डॉ. राकेश सहित प्रदेश के सभी जिलों से आए जनसम्पर्क और प्रशासनिक विभाग के अधिकारी एवं मीडिया प्रमाणन निगरानी समिति के जिला स्तरीय नोडल ऑफिसर उपस्थित थे। 

NGO's participation will be made aware of PwD, leprosy affected and third gender voters

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया दिव्यांगजन,कुष्ठ प्रभावितों और थर्ड जेंडर मतदाताओं को  जागरूक करने होगी एनजीओ की सहभागिता
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ली स्वास्थ्य, समाज कल्याण और
एनजीओ की महत्वपूर्ण बैठक


    रायपुर, 7 सितम्बर 2018

विधानसभा निर्वाचन 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त दिव्यांगजन, कुष्ठ प्रभावित नागरिकों और थर्ड जेन्डर मतदाताओं को जागरूक करने और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग में पंजीकृत एनजीओ की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराई जाएगी।
    प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण और इन विभागों से सम्बद्ध पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में इन वर्गों के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने इन तीनों वर्गों की पहचान और पहुंच में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया।
    उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सुगम, सुग्घर और समावेशी थीम दी है। इसे दृष्टिगत रखते हुए दिव्यांगजनों, कुष्ठ प्रभावितों, थर्ड जेन्डर और सीनियर सिटीजन के मतदाताओं को सुगम मतदान सुलभ कराए जाने के संबंध में बैठक में उपस्थित सदस्यों से राय ली। उपस्थित सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण कार्य में इन वर्ग के मतदाताओं के लिए वातावरण निर्माण कर मतदाता जागरूकता अभियान संचालित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। वहीं स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग में पंजीकृत एनजीओ के माध्यम से इन वर्गों के रिहायशी क्षेत्रों के नजदीक के उपयुक्त शासकीय भवनों में ईवीएम और व्हीव्हीपेट मशीन का प्रदर्शन कराए जाने की आम सहमति जाहिर की गई। बैठक में श्री साहू ने कहा कि दिव्यांगजनों के अंतर्गत दृष्टिबाधितों को ब्रेललिपि और मूक बधिर वर्ग के मतदाताओं के लिए सांकेतिक भाषा के माध्यम से मतदान के लिए जागरूक करने के साथ मतदान केन्द्र में जाकर मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में जानकारी देने की आवश्यकता प्रतिपादित की। इस कार्य के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण निरूपित किया और कहा कि इन वर्गों के मतदाताओं को एनजीओ की मदद लेकर न केवल जागरूक किया जाएगा, बल्कि ऐसे मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक सुगमतापूर्वक और सहजता से पहुंच सके, इसके लिए भी आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आवश्यक उपाय किए जाएंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांगजनों, कुष्ठ प्रभावितों, थर्ड जेन्डर और सीनियर सिटीजन के लोगों के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम-स्वीप के तहत व्यापक प्रचार-प्रसार करने के संबंध में भी चर्चा की गई।
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने शीघ्र ही इस संबंध में प्रदेश और संभाग स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कराने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के मतदाताओं को सुगम मतदान कराए जाने के लिए कार्यशाला में चर्चा की जाएगी। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी इन वर्ग के लोगों के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित कराए जाएंगे। उन्होंने आज की बैठक में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग और इनसे संबद्ध पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) से आयोग की मंशा के अनुरूप अपेक्षित सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आयोग का यह उद्देश्य है कि सामान्य मतदाताओं की तरह इन वर्गों के सभी मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें इसके लिए वातावरण निर्माण के साथ मतदाता जागरूकता का कार्य महत्वपूर्ण है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव सह आयुक्त श्री आर. प्रसन्ना, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, समाज कल्याण संचालनालय के संचालक डॉ. संजय अलंग, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. के.आर.आर. सिंह, चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉ. ए.के. चन्द्राकर और समाज कल्याण तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के सदस्य, दृष्टि एवं श्रवणबाधित शासकीय एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पदाधिकारी, कुष्ठ उन्मूलन के लिए क्रियाशील शासकीय और मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पदाधिकारी तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित थे। 

The Chief Electoral Officer held a video conference

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंस : एमसीएमसी और  मतदाता जागरूकता पर केन्द्रित गतिविधियों को तेज करने के दिए निर्देश

निर्वाचन से जुड़े गलत समाचारों का खंडन तत्काल जारी करें

    रायपुर, 6 सितम्बर 2018

भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी/ उप-जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम-स्वीप से संबंधित नोडल अधिकारियों और जनसम्पर्क विभाग के संभागीय और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की।
    श्री साहू ने सभी जिलों में अभी से मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को क्रियाशील करने के निर्देश दिए। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम-स्वीप के अंतर्गत सभी जिलों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का गठन करते हुए इसके माध्यम से की जाने वाली गतिविधियों को तेज करने के साथ तत्संबंधी जानकारी भेजे जाने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं उन्होंने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों में स्वीप के कोर-ग्रुप को गठित करके इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट भेजे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत महाविद्यालय स्तर में कैम्पस एम्बेसडर नामांकित करते हुए इसकी सूची का प्रस्ताव भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भेजने को कहा।
    इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांगों, थर्ड जेन्डर और कुष्ठ पीड़ित नागरिकों पर विशेष फोकस किया गया है। अतः इन वर्गों के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम-स्वीप के अंतर्गत जिलों में विशेष शिविर करके इनकी व्यापक भागीदारी सुनिश्चित कराने की पहल करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन के संबंध में गलत ढंग से प्रकाशित समाचारों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने ऐसे गलत प्रकाशित समाचारों का लोकहित में निष्पक्ष और पारदर्शिता की दृष्टि से परीक्षण कर तत्काल खंडन जारी करने के निर्देश दिए। 
    इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ.एस.भारतीदासन, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वय श्री समीर विश्नोई, डॉ. के.आर.आर. सिंह, उप-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यू.एस. अग्रवाल और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से संबद्ध स्वीप कार्यक्रम और अन्य विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे। 

Four-day certification course to be proficient in election work

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया निर्वाचन कार्य में दक्ष होने चार दिवसीय सर्टिफिकेशन कोर्स पर केन्द्रित प्रशिक्षण का हुआ सफल आयोजन : 116 रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों ने लिया हिस्सा
  रायपुर 05 सितम्बर 2018

निर्वाचन कार्य में दक्ष होने के लिए प्रदेश के रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े सबंधित अधिकारियों को सर्टिफिकेशन कोर्स पर आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी श्रृंखला में राजधानी रायपुर के निमोरा स्थित राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में गत एक से चार सितम्बर की अवधि तक द्वितीय चरण के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। चार दिवसीय सर्टिफिकेशन कोर्स में राज्य के कुल 116 रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों ने हिस्सा लिया। 
    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने बताया कि द्वितीय चरण के इस सर्टिफिकेशन कोर्स से संबंधित परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। जिसकी तारीख आने वाले दिनों में घोषित की जाएगी। ज्ञात हो कि भारत आयोग के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन प्रक्रिया और सांविधिक प्रावधान तथा इसके व्यवहारिक पहलुओं पर छत्तीसगढ़ राज्य के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों के सर्टिफिकेशन कोर्स पर केन्द्रित प्रशिक्षण सह कार्यशाला का सफल आयोजन किया जा रहा है।
    यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आगामी माहों में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान और मिजोरम राज्य में विधानसभा निर्वाचन होने वाले हैं। इन चार राज्यों में देश में छत्तीसगढ़ ही वह पहला राज्य है, जिसने सबसे पहले इस प्रकार के प्रशिक्षण सह कार्यशाला के साथ रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए परीक्षा का सफल आयोजन किया था। इसी श्रृंखला में आने वाले दिनों में इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने वाले अधिकारियों हेतु सर्टिफिकेशन कोर्स पर आधारित परीक्षा ली जाएगी। 

Governor congratulates people on Janmashtami

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राज्यपाल द्वारा जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को बधाई
    रायपुर, 02 सितम्बर 2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने दुनिया को सत्य के मार्ग पर चलते हुए कठिनाईयों का सामना करने की सीख दी है। उन्होंने कहा कि भगवद गीता के उपदेश जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान विश्व में आज भी प्रासांगिक है। राज्यपाल ने जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की है।

Governor mourns the death of martyr Jawan, Jain monk Shri Tarun Sagar in Naxalite attack

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया राज्यपाल ने नक्सली हमले में शहीद जवान के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया
रायपुर, 01 सितंबर 2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने सुकमा जिले के केरलापाल के पास नक्सलियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद जवान के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने नक्सली हमले में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

राज्यपाल ने जैन मुनि श्री तरूण सागर के निधन पर शोक व्यक्त किया
रायपुर, 01 सितंबर 2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जैन मुनि श्रद्धेय तरूण सागरजी महाराज के अवसान पर दुःख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रेरणादायी मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ी को हमेशा नई दिशा दिखाता रहेगा।

क्या कहा ओ.पी. रावत ने छत्तीसगढ़ में?

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया रायपुर, एक सितम्बर 2018 छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी तरह से चल रही चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां: मुख्य निर्वाचन आयुक्त   

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी. रावत ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी आम चुनाव के लिए चल रही प्रशासनिक तैयारियों की प्रशंसा की है। उन्होंने राजधानी रायपुर में दो दिनों तक उच्च स्तरीय बैठकों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद आज यहां बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन बैठकों में चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों को आयोग के साथ शेयर किया। इससे आयोग को लगता है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारियां बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। आयोग को उम्मीद है कि शेष तैयारियां भी राज्य शासन-प्रशासन और उनके सभी अधिकारियों द्वारा जल्द पूरी कर ली जाएंगी।  श्री रावत ने कहा कि आयोग सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी, भयमुक्त तथा सुचारू संचालन के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम इसके लिए काफी मेहनत कर रही है। श्री रावत ने कहा-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य में मताधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है। इस अभियान के तहत स्कूल-कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और व्हीव्हीपेट का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों सहित आम नागरिकों को इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। आयोग का यह मार्गदर्शक सिद्धांत है कि चुनाव में कोई भी मतदाता मताधिकार से वंचित न रह जाए।

राज्यपाल ने जैन मुनि श्री तरूण सागर के निधन पर शोक व्यक्त किया
रायपुर, 01 सितंबर 2018 राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने जैन मुनि श्रद्धेय तरूण सागरजी महाराज के अवसान पर दुःख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किये हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रेरणादायी मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ी को हमेशा नई दिशा दिखाता रहेगा।

राज्यपाल ने नक्सली हमले में शहीद जवान के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया
रायपुर, 01 सितंबर 2018 राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने सुकमा जिले के केरलापाल के पास नक्सलियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद जवान के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने नक्सली हमले में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी. रावत ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पत्रकार-वार्ता ली
रायपुर, 01 सितम्बर 2018 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी. रावत ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पत्रकार-वार्ता ली। उन्होंने स्थानीय नवीन विश्राम भवन के सभा कक्ष में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी आम चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों की प्रशंसा की। श्री रावत ने कहा कि राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और उनकी पूरी टीम द्वारा विधानसभा चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संचालित करने के लिए सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयोग समीक्षा बैठक प्रेस विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया रायपुर, दिनांक 01 सितंबर 2018 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2018 की पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक
भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री ओ.पी. रावत, निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोरा एवं निर्वाचन आयुक्त, श्री अशोक लवासा के नेतृत्व में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलायी गई। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2018 की गहन समीक्षा के लिए यह दो दिवसीय बैठक रायपुर छ0ग0 में शुक्रवार एवं शनिवार को आयोजित की गई।
इस दो दिवसीय बैठक के दौरान आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं एवं मुद्दों को जाना। आयोग ने सभी संभागीय आयुक्त/आई.जी/कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक के कार्याें की समीक्षा की एवं मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव गृह एवं राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही आयोग ने आयकर विभाग, आबकारी विभाग आदि इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए रणनीति पर चर्चा की।
आयोग, स्वतंत्र, निश्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का आयोजन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत है, ‘‘कोई भी मतदाता न छूटे’’ ।

इन दो दिवसीय समीक्षा बैठक में जिन विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की वे निम्नानुसार हैः-

1.    रिव्यू के दौरान आयोग द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की गई, ताकि उनकी मुद्दों एवं चिन्ताओं को समझा जा सकें । आयोग द्वारा निश्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु उनके सुझावों को नोट किया गया ।
2.    आयोग द्वारा कलेक्टर/एस.पी. के कार्यों की समीक्षा की गई तथा मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव गृह एवं राज्य के अन्य वरिश्ठ अधिकारियों से मुद्दों पर चर्चा की गई।
3.    आयोग द्वारा अन्य प्रवर्तन एजेन्सी जैसे आयकर विभाग, आबकारी विभाग आदि के साथ रणनीति पर चर्चा की गई ।

मुख्य बातें:-
1.    आयोग द्वारा पहली बार एक्सेसिबिलिटी पर्यवेक्षक की नियुक्ति छत्तीसगढ़ में की जायेगी।
2.    छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ का संचालन महिलाओं के द्वारा होगा।
3.    ‘सी-विजिल एप’ की सुविधा प्रदान की जायेगी, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकेगा और इसका समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जायेगा।

राजनैतिक दलों द्वारा उठाए गए मुद्दो एवं उनके सुझावः-

कानून एवं व्यवस्था

1.    राजनैतिक दलों द्वारा मांग की गई कि राज्य में स्वतंत्र एवं निश्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जाए।
2.    कुछ दलों द्वारा मांग की गयी कि चुनाव के लिए CAPF की तैनाती की जाय तथा  बस्तर क्षेत्र में मतदान के दौरान CAPF की विशेष व्यवस्था की जाये और सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए ।
3.    नक्सल प्रभावित मतदान केन्द्रों पर उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
4.    दलों द्वारा Critical & Vulnerable  मतदान केन्द्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के अलावा सी.सी.टीवी. लगाये जाने की मांग की । कुछ दलो ने मतदान केन्द्रों में सी.सी.टी.वी, कैमरा लगाने की मांग की।
5.    मतदान केन्द्रों पर वीडियो रिकार्डिंग की मांग की।

एम.सी.सी संबधित:-

1.    कुछ दलों ने चुनावी लाभ के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के बारे में शिकायत की तथा इस संबंध में कार्यवाही किए जाने की मांग की।
2.    कुछ राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श आचरण संहिता की अवधि बढ़ाने की मांग की गई तथा यह निवेदन किया गया कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित विकास यात्रा में राजनीतिक दल के झण्डे एवं प्रतीक चिन्ह का प्रयोग न किया जाए।
3.    कुछ राजनीतिक दलों द्वारा मांग की गई कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने जिले में दो वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाए तथा प्रशासन के राजनीतिकरण की संभावना को रोकने के लिये प्रभावी ढंग से कार्यवाही किया जाए। कुछ पार्टियों ने यह भी मांग की कि ऐसे अधिकारी जो सामाजिक, धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए पाये जाते हैं उन्हें चुनाव कार्य से पृथक किया जाए।
4.    कुछ राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार द्वारा मोबाइल वितरण के संबंध में शिकायत दर्ज कराया गया।
5.    दलों द्वारा यह निवेदन किया गया कि अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों को अनुमति को जल्द से जल्द देने की विषय में निर्देश दिये जायें।

ई.वी.एम./वीवीपीएटी के मुद्दें

1.    कुछ राजनीतिक दलों द्वारा यह मांग की गयी कि किसी भी प्रकार की बूथ कैप्चरिंग संबंधी संभावना को रोके जाने हेतु ईवीएम से ही मतदान कराया जाए। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा ईवीएम/वीवीपीएटी तथा वीवीपीएटी पर्ची की गणना संबंधी मुद्दे उठाए गए तथा यह निवेदन किया गया कि यदि वीवीपीएटी पर्ची की गणना की संख्या बढायी जाती है तो मतदाताओं में विश्वास की वृद्धि होगी।
2.    एक पार्टी ने कहा कि मतदान केन्द्र में बैलेट यूनिट को नियमानुसार रखा जाना चाहिए। उल्टे दिशा में न रखा जाये जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।


व्यय निगरानीः-

1.    कुछ राजनीतिक दलों द्वारा यह मांग की गई कि आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही शासकीय दुकानों से शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाये । साथ ही यह भी मांग किया गया कि शराब के वितरण पर प्रभावी रोक लगाई जावे।
2.    कुछ राजनीतिक दलों द्वारा राजनीतिक दलों के व्यय सीमा निश्चित करने की मांग की गई।
3.    कुछ राजनीतिक दलों द्वारा आयोग का ध्यान मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से वितरित किये जाने वाले मुफ्त उपहारों की घोषणा पर आकृष्ट कराया। साथ ही यह भी मांग की गई कि मतदाताओं को शराब एवं अन्य वस्तुओं के वितरण को प्रभावी ढंग से निरीक्षण किया जावे।
4.    व्यय पर्यवेक्षकों को विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे खर्च पर प्रभावी ढंग से निरीक्षण हेतु निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

मतदाता सूची:-

1.    कुछ दलों ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में मौजूद दोहरे नाम वाले मतदाताओं की शिकायत की। साथ ही यह मांग की गई कि प्रभावी सत्यापन प्रक्रिया का पालन किया जाये तथा घर-घर सर्वे किया जावे।
2.    कुछ दलों ने मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण की मांग की ताकि मतदाताओं को सुविधा हो।
3.    राजनीतिक दलों ने मांग की कि वोटर आई.डी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया जाना चाहिए।
4.    जहां कुछ राजनीतिक दलों द्वारा मांग की गई कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के बाहर बनाये जाने वाले सहायता केन्द्र का खर्च अभ्यर्थी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाना चाहिए। वहीं अन्य ने न जोड़े जाने की मांग की।
5.    मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाया जाना चाहिए।
6.    प्रशासन द्वारा कुछ खास क्षेत्रों में मतदाताओं को बूथ में लाये जाने की प्रक्रिया को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
7.    सीमावर्ती राज्यों के निवासियों द्वारा राज्य में वोट डालने के प्रयास को प्रभावी ढंग से रोका जाना चाहिए।


अन्य विषय
1.    कुछ राजनीतिक दलों द्वारा यह आवेदन किया गया कि अभ्यर्थियों/राजनीतिक दलों को विभिन्न प्रकार की अनुमति यथाः- सार्वजनकि सभा आदि हेतु सिंगल विन्डो व्यवस्था को लागू की जानी चाहिए।
2.    राजनीतिक दलों द्वारा यह मांग किया गया कि पेड न्यूज के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए तथा एम.सी.एम.सी. कमेटी को यह निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि पेड न्यूज संबंधी प्रकरणों की शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही करे।
3.    फोटो वोटर स्लीप वितरण मतदान दिनांक से पांच दिन पूर्व करा लिया जावे।





निर्वाचन कार्यक्रम

एक दल ने सिंगल फेज में चुनाव कराने की मांग की, वहीं एक अन्य दल ने तीन चरण में चुनाव कराने की मांग रखी। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया कि आने वाले त्यौहारों यथाः-दीपावली (07 नवम्बर) को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम निर्धारित किया जावे।



1.    निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि आयोग एक स्वतंत्र, निश्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी और समावेशी निर्वाचन के लिये पूरी मतदान प्रकिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिये एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जायेगा।
2.    आयोग ने EVM & VVPAT के कामकाज के बारे में राजनैतिक दलों को भी बताया और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर छ.ग. को राज्य मंें व्यापक VVPAT जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिये गये।
3.    आयोग ने राजनैतिक दलों की चिंताओं का समाधान करने एवं मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये प्रेरित पैदा करने के लिये सभी स्तरों पर प्रभावी योजना और निश्पादन सुनिश्चित करने के लिये राज्य चुनाव तंत्र को निर्देश दिया। आयोग ने आगे निर्देश दिया की पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र एवं निश्पक्ष होना चाहियें और यह सुनिश्चित करने के लिये सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिये ताकि प्रत्येक मतदाता बिना किसी डर या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम हो। अधिकारियों को निश्पक्ष कार्य करने की सलाह दी गई तथा किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी पक्षपात पूर्ण कारवाई को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा ।
4.    आयोग निर्वाचन की गहन निगरानी के लिये सामान्य पर्यवेक्षकों, व्यय पर्यवेक्षकों, पुलिस पर्यवेक्षकों तथा माईक्रो पर्यवेक्षकों का विस्तार करेगा। चुनाव आयोग द्वारा पहली बार एक्सेसीबल पर्यवेक्षकों को भी तैनात किया जाएगा।
5.    आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि स्थानांतरण के विषय में आयोग के नीति के अनुसार कार्यवाही करें।
6.    आयोग ने यह भी निर्देश दिए गए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चुनाव पार्टियों के सभी सदस्यों को मतदान केन्द्र से वापस लाने की भी व्यवस्था करें और आवश्यक हो तो अधिक हेलीकाप्टर का प्रयोग किया जाय।
7.    मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए आयोग ने बल देकर कहा कि चुनाव से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाय।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रः-

विधानसभा सेगमेन्ट निर्वााचन क्षेत्र

कुल  सामान्य अनु. जाति
 अनु. जनजाति

90

   51    10
 29

मतदाता सूचीः- मतदाता सूची प्रारूप के अनुसार मतदाता (31 जुलाई-2018)

  कुल  पुरूष महिला    थर्ड जेण्डर
सेवा मतदाता

31.07.2018

181Lakh 91.46 Lakh 90.32 Lakh 831
 12931

2014 LS

176 Lakh 89.41Lakh 87.15 Lakh 985
 6653

2013AE

168 Lakh 85.52 Lakh 82.55 Lakh 1426 
5195

   

1.    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर छ.ग ने सूचित किया कि 31 जुलाई, 2018 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार राज्य में कुल-181 लाख मतदाता है जिसमें. 91.46 लाख  पुरूश तथा 90.32 लाख महिला मतदाता है।
2.    वर्तमान में, मतदाता सूची के द्वितीय विशेश संक्षिप्त पुनरीक्षण संदर्भ तिथि 01.01.2018  प्रगति पर है एवं इसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 27.09.2018 में किया जावेगा। कुल- 1.70 लाख आवेदन (1.03 लाख फार्म-06 एवं 0.43 हजार फार्म-7) प्राप्त हुये है। तथा इनके सत्यापन एवं निश्पादन की कार्यवाही की जा रही है।
3.    मतदाता सूची ड्राफ्ट का प्रकाशन दिनांक 31 जुलाई, 2018 किया गया था।  सूची की प्रतियॉ सभी राजनैतिक दलों को प्रदान की गई है और ceochhattisgarh.nic.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है।
4.    दिनाक 10 अगस्त, 2018 को शासकीय सेवा मतदाताओं के लिये मतदाता सूची का अंतिम भाग डी.नो.वो तैयारी से प्रकाशित किया गया, अब तक 13078 सेवा मतदातओं का पंजीकृत किया गया है। जो सेवाकालीन मतदाताओं की-2013 की संख्या का 152 प्रतिशत है। ceo ने आने वाले आवेदन पर कार्यवाही कर समय-सीमा के भीतर सूची के अंतिम प्रकाशन के निर्देश दिये गये है।
5.    वर्तमान में मतदाता सूची में फोटो कवरेज का प्रातिशत 99.74 प्रतिश्त है और EPIC कवरेज का प्रतिशत भी 99.02 प्रतिशत है। PER कवरेज को शतप्रतिशत करने के लिये प्रयास किये जा रहे है।
6.    आयोग ने, डाक मतपत्र प्रणाली सुव्यवस्थित हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। ETPBS का इस्तेमाल सर्विस मतदाता द्वारा किया जावेगा।
7.    चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोग द्वारा दावे एवं आपत्ति देने की अंतिम तिथि 31/08/2018 से बढ़ाकर 07/09/2018 तक कर दी गई है। इससे नाम जोड़ने, विलोपित करने, संशोधन करने हेतु दावा-आपत्ति 07/09/2018 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
मतदान केन्द्रः-
1.    वर्तमान में 23632 मतदान स्थानों पर कुल 19545 मतदान केन्द्र है।
2.    इन मतदान केन्द्रों पर ।डथ् आश्वासित न्यूनतम सुविधाओं की स्थिति निम्नानुसार है-
    राज्य में AMF सुविधाओं के अनुपालन की वर्तमान स्थिति-
ऽ    रैम्प-89.16:
ऽ    पेयजल-98.43:
ऽ    शौचालय- पुरूष-97.84: एवं महिला-92:
ऽ    बिजली-95.40:
ऽ    प्रतीक्षालय/शेड-100:
राज्य सरकार को जल्द से जल्द दिव्यांगों सहित सभी मतदाताओं के लिये सुविधाजनक बनाने के लिये AMF सुविधाओं को पूरा करने के निर्देश दिये गये है।
EVMs & VVPATs%&
1.    छत्तीसगढ़ में, पहली बार राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 23632 मतदान केन्द्रों पर EVM के साथ VVPAT का इस्तेमाल किया जायेगा। VVPAT से मतदाता, कागज की पर्ची पर उस उम्मीदवार का नाम व चिन्ह देख सकते है जिसे उसने वोट दिया है।
2.    छत्तीसगढ़ में प्रत्येक मतदाता पहली बार VVPAT का उपयोग करेंगे। इसलिए  आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को EVM के साथ VVPAT के उपयोग पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का नेतृत्व करने का निर्देश दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर छ.ग. ने सूचित किया कि जागरूकता अभियान चल रहे हैं और जारी रहेंगे।
कानून और व्यवस्था सुरक्षा प्रबंधनः-
1.    राज्य प्रशासन एवं पुलिस को सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये कदम उठाने को कहा गया है और जेलों के आकस्मिक निरीक्षण N.B.W के निश्पादन, असामाजिक तत्वों का चिन्हांकन आदि कदम उठाने को कहा गया है।
2.    राज्य में निर्वाचन की घोषणा के पश्चात् समस्त गतिविधियों पर नजर रखने के लिये सामान्य एवं पुलिस पर्यवेक्षकों का विस्तार किया जाएगा तथा प्रशासन को उचित कार्यवाही करने की सलाह दी जायेगी। इन पर्यवेक्षकों के संपर्क नम्बरों को जनता के लिये उपलब्ध किया जाएगा।
3.    CAPF का उपयोग कॉॅन्फिडेंस बिल्डिंग उपायों ¼CBM½ के लिये जाएगा। CAPF वाहनों के पास उचित संकेत और सार्वजनिक पता प्रणाली से युक्त होंगे।
4.    आयोग ने सभी मतदान कर्मचारियों, CAPF और चुनाव कार्य में संलग्न पुलिस बल के कैशलेस उपचार हेतु राज्य सरकार को निर्देश दिये है।
5.    आयोग ने किसी भी अनिश्चितता के मामले में त्वरित निकासी के लिये एयर एम्बुलेंस का प्रावधान भी किया है।
6.    राज्य के सभी पुलिस जांच नाके चुनाव के दौरान 24ग्7 वेबकास्टिंग/सीसीटीवी/वीडियोग्राफी युक्त होगंें।
7.    जिला स्तरीय समीति द्वारा छुट दिये गये हथियारों को छोड़कर राज्य के सभी लाइसेंस प्राप्त हथियारों का सत्यापन कर उन्हें जमा किया जायेगा।
8.     नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिये गये हैं।
व्यय निगरानीः-
1.    आयोग ने धन/शराब और मुफ्त उपहार वितरण के दुरूपयोग को रोकने के लिये प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा की भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव व्यय निगरानी टीमों का गठन करेंगे।
2.    व्यय पर्यवेक्षकों की पर्याप्त संख्या (व्यय की दृश्टि से संवेदनशील क्षेत्रों सहित) प्रभावी व्यय निगरानी के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।
3.    व्यय निगरानी के लिये आयकर अधिकारियों को नियुक्त किया जायेगा।
4.    तीन प्रति निर्वाचन क्षेत्र की दर से  फलाइंग स्वाक्ड तथा स्थैतिक निगरानी टीमों को सीमावर्ती एवं संवेदनशील क्षेत्रों में नगद, शराब और अन्य प्रलोभन सामग्री की देख-रेख के लिये परिचालित किया जायेगा।
5.    इन टीमों के वाहनों पर जी.पी.एस. का उपयोग किया जायेगा ताकि उनकी स्थिति को ट्रैक किया जा सकें।
6.    बैकिंग चैनलों के माध्यम से पैसे के लेन-देन पर नजर रखी जाएगी और संदिग्ध बैकिंग लेन-देन की निगरानी के लिये फूलप्रूफ व्यवस्था की जाएगी।
7.    आई.टी अधिकारियों की निगरानी इकाई, प्रमुख विमानतलों पर स्थापित की जायेगी।
8.    आयोग ने उम्मीदवारों के हल्फनामों (शपथ पत्रों) को 24 घण्टों के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिये।
9.    आयोग ने शराब वितरण को रोकने के लिये आबकारी विभाग को तैयार रहने तथा सुदृढ़ तंत्र बनाने के निर्देश दिये है।
10.    वाणिज्यिक कर विभाग के सभी मोबाइल स्क्वाड मुफ्त वितरित की जाने वाली प्रलोभन सामग्रियों के प्रयास की निगरानी के लिये काम करेगें।
एम.सी.एम.सी और पेड न्यूजः-
1.    आयोग ने पाया कि प्रत्येक जिले और राज्य की राजधानी में MCMC (मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति) गठित की गई है।
2.    मीडिया में जुड़े मुद्दों पर चुनाव की घोशणा के तुरंत बाद एक प्रेस नोट जारी किया जाएगा जिसमें पेड न्यूज से संबंधित PCI और NBA दिशा-निर्देश भी होंगे और मीडिया से इन दिशानिर्देश का पालन करने की अपेक्षा है।
सूचना प्रौद्योगिकी पहलः-
आयोग निर्वाचन के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एप्लीकेशन का सफलतापूर्वक उपयोग न केवल विभिन्न हितधारकों की बेहतर सुविधा जैसे-मतदाता, मतदान कर्मी, राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार आदि के लिये कर रहा है वरन् विभिन्न चुनाव प्रक्रियाओं की कुशल एवं प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने एवं सार्वजनिक शिकायतों के निराकरण के लिये भी कर रहा है।

छत्तीसगढ़  में होने वाले विधानसभा निर्वाचन-2018 के लिये उपयोग होने वाले नये आई.टी. एप्लीकेशन
1.   समाधानः- सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली-
चुनाव आयोग द्वारा एक व्यापक मजबूत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की गई है। ताकि किसी भी सदस्य जिसके अन्तर्गत सभी हितधारक सम्मिलित है जैसे- राजनैतिक दल, उम्मीदवार, सिविल सोसाइ्यटी आदि द्वारा रखे गये, चिंताओं, शिकायतों और सुझावों के लिये एक सार्वजनिक मंच प्रदान किया जा सकें। वेबसाइट, ई-मेल , पत्र , फैक्स एसएमएस , कॉलसेंटर (1950) आदि चैनल स्त्रोंतो के समूह से किसी भी चुनाव संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिये नागरिकों के पास सुविधा है।

2.     सुविधाः- एकल विंडो अनुमति प्रणाली-
24 घण्टों के भीतर चुनाव प्रचार से संबंधित अनुमति/मंजुरी देने के लिये एक एकल विंडो प्रणाली बनाई गई है। इस प्रणाली में उम्मीदवार या राजनैतिक दल बैठकों, रैलियों, वाहनों, अस्थायी चुनाव कार्यालय, लाउडस्पीकर आदि की अनुमति के लिये एक ही स्थान पर आवेदन कर सकते है, जहॉ विभिन्न अधिकारियों/विभागों का बैक-एंड में शामिल किया गया है। यह प्रणाली प्रत्येक सब डिविजन मंें प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर पर होगी जो 24 घंटे में अनुमतियों के आवेदन पर कार्यवाही तथा अनुमति प्रदान करेगी। हालांकि हेलीकॉप्टर उपयोग/लैंडिग व हेलीपैड के उपयोग की अनुमति के विशय मंे, आवेदन कम से कम 36 घण्टे पहले जमा करना होगा।

3.    सुगमः- वाहन प्रंबधन प्रणाली-
यह एक आई.टी आधारित वाहन प्रबंधन प्रणाली है जिसमें वाहनों के लिये मांग पत्र जारी करने, विवरण व पते सहित वाहनों का अधिग्रहण, चालक और मालिक के मोबाईल नंबर बैंक विवरण, एक जिले से दूसरे जिले में वाहनों का स्थानांतरण आदि सुविधा है।


(द) cVIGIL%&
          cVIGIL निर्वाचन एप राज्य में किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता (MLC) के उल्लघंन की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है जो चुनाव की घोशणा की तारीख से प्रभावी होकर मतदान के एक दिन बाद तक चलता है । इस एप का उपयोग कर नागरिक चुनाव संबंधी किसी भी नियम के उल्लंघन की बिना रिटनिंग अधिकारी के कार्यालय के चक्कर लगाए रिपोर्ट कर सकता है । सतर्क नागरिक आदर्श संहिता के उल्लंघन की फोटो ले सकते हैं और घटना का विडियो रिकार्ड कर तुरंत यह फोटो/विडियों एप से अपलोड कर सकते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ऐप द्वारा स्वमेव स्थान मैपिंग किया जायेगा । ऐप के माध्यम से सफल सबमिशन के बाद, नागरिक को उसके मोबाइल पर फॉलोअप अपडेट ट्रैक करने के लिए एक यूनिक आई.डी मिलेगी । पूरी प्रक्रिया के दौरान शिकायकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जायेगी ।

(न) निर्वाचन एटलसः
            निर्वाचन एटलस (GIS -मैप )  राज्य के 90 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है। GIS - मैप के अर्तगत पी.सी लेयर, ए.सी.लेयर, मतदान केन्द्र लेयर डी.ई.ओ.आर.ओ. बी.एल.ओ. व ए.एल.एफ की सूचना, असुरक्षित एवं संवेदनशील मतदान केन्द्र आदि है।

(य) वेबकास्टिंग: स्वतंत्र एवं निश्पक्ष मतदान, सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मतदान केन्द्रो पर वेबकास्टिंग की जायेगी तथा और सभी जगहों पर स्थिर कैमरो द्वारा विडियोग्राफी की जायेगी ।

सुलभ निर्वाचन:-

1.    आयोग द्वारा मतदाताओं के सभी वर्गों विशेश रुप से दिव्यांग, वृद्व और अशक्त मतदाताओं के लिए निर्वाचन प्रकिया को सुलभ बनाने पर विशेश जोर दिया है । इस उदेदश्य के लिए सभी मतदान परिसरो केा स्थायी या अस्थायी रैम्प प्रदान किया गया है जिससे बाधा रहित पहुॅच हो सकें ।
2.    फील्ड अधिकारियों को स्पेशल समरी रिविजन 2018 के दौरान डोर-टू-डोर जा कर सूचना एकत्रित करने के निर्देश दिए गए है।
3.    शारिरीक रुप से निःशक्त मतदाताओं का डेटाबेस बनाया गया है और ऐसे मतदाताओं को मतदान केन्द्र मे नामांकित किया जायेगा और बी.एल.ओ. को यह सूची प्रदान की जायेगी ताकि उन्हे विशेश सहायता प्रदान किया जा सकें ।
4.    शारिरीक रुप से निःशक्त मतदाताओं के लिए जहॉ तक संभव हो विशेश सुविधा जैसे व्हील चेयर, प्रतीक्षालय, क्यू असिसटेस , रैंप, एस्कार्ट आदि प्रदान किया जाना है ।
5.    दृश्टिहीन मतदाताओं के लिए आसानी से पढने योग्य ब्रेल मतदान प्रदान किया जायेगा।
मतदाता  सुविधा:-

1.    आयोग ने निर्देश दिया कि मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ कर ली जाए ताकि मतदाताओं द्वारा सुविधाजनक एवं सुचारु मतदान अनुभव सुनिश्चित किया जा सकें ।
2.    राज्य के हर मतदान केन्द्र के बाहर मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सुविधा बूथ होगा ।
3.    पूर्ण रुप से महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केन्द्रः- यह बहुत हर्श का विशय है कि राज्य में पहली बार, आयोग द्वारा राज्य विधान सभा निर्वाचन हेतु कम से कम एक ऐसा मतदान केन्द्र स्थापित किया जायेगा जो पूर्ण रुप से महिलाओं द्वारा संचालित होगा ।
4.    मतदान केन्द्र के स्थान पर संशोधित फोटो मतदाता पर्ची, मतदाताओं को मार्गदर्शन के लिये प्रदान किया जायेगा।
5.    मतदाता सुविधा पोस्टर, मतदान केन्द्र के बाहर प्रदर्शित किया जाएगा।
6.    मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिये मतदान कम्पार्टमेन्ट की उचाई 24 इंच से बढ़ाकर 30 इंच कर दी गई है।

स्वीप:-

1.  नैतिक और जागरूक मतदान सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने संचार के सभी तरीकों से समावेशित, सहभागितापूर्ण और लोगों के अनुरूप ¼People friendly½ SVEEP प्रचार का आयोजन करने के लिए निर्देशित किया है।
2.  आयोग ने निर्वाचकों में VVPAT के प्रति जागरूकता लाने और मतदाता सुविधा में वृद्धि पर विशेश जोर दिया है।
3.  मतदाताओं के योगदान को बढ़ाने के लिए एवं दिव्यांगों, कमजोर वर्ग और कम मतदान वाले इलाकों पर विशेश ध्यान देने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया गया है।

नियमित मीडिया संवाद

1.   आयोग, मीडिया को कुशल चुनाव प्रबंधन को सुनिश्चित करने में, नियमों का प्रभावी अनुपालन करने में तथा आयोग के आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने में अपना घनिश्ठ और सशक्त सहयोगी मानता है।
2.  आयोग ने सोशल मीडिया को मतदाता और मतदान के हित में उपयोग करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है।
3.   आयोग ने निर्देशित किया है कि चुनाव के समीप आने पर नियमित प्रेस ब्रीफिंग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाए और सभी चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को सभी लोगों तक नियमित रूप से मीडिया के जरिये पहुँचाई जाये।

अंततः
1. आयोग चुनाव की शुद्धता बनाए रखने और स्वतंत्र, निश्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2.   आयोग ने राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय निर्वाचन मशीनरी को भयमुक्त, निश्पक्ष तटस्थ और स्वतंत्र रहने के निर्देश दिए हैं। कोई भी यदि इन मापदण्डों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो आयोग उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने में संकोच नहीं करेगा।
3.  हम आशा करते हैं कि आने वाले राज्य के विधान सभा निर्वाचन में आयोग के सूत्र वाक्य ‘‘कोई भी मतदाता न छूटे’’ का पालन होगा जिससे सशक्त लोकतंत्र में प्रत्येक मतदाता की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकेगी।