पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज चाहते हैं सड़कों में गड्ढा ना रहे

छत्तीसगढ़ की सदा काल समस्या सड़कों में घटा मरम्मत में कमी रखरखाव में लापरवाही यह सब क्या दूर हो जाएगी?
रायपुर : सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यो में तेजी लाने के निर्देश : सभी जिलों में इंडोर स्टेडियम बनाने प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश, मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने की लोक निर्माण विभाग के काम-काज की समीक्षा
बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण श्री अमिताभ जैन ने सड़क सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों की मरम्मत एवं संधारण के लिए मैदानी अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए सड़कांे में हुए गड्ढ़ों का समतलीकरण, गति अवरोधक आदि के निर्देश दिए। बैठक में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री अनिल राय, प्रमुख अभियंता श्री डी.के.अग्रवाल सहित सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं परियोजना निदेशक ए.डी.बी. प्रोजेक्ट उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ न्यूज़ वेबमीडिया रायपुर 15 अक्टूबर 2019 - लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने आज सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन के सभाकक्ष में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंताओं की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने संभागवार सड़कों के संधारण तथा वार्षिक बजट में शामिल सड़क और पूल कार्यों के प्राक्कलन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यो में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य रूप से प्रदेश के सभी मार्गो को गड्ढा मुक्त करने हेतु आवश्यक मरम्मत कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने और बजट में शामिल कार्यो के प्राक्कलन इस महीने की 31 तारीख तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में लगभग 6000 किलोमीटर लंबाई की सड़कें वर्तमान में परफॉर्मेंस गारंटी में है। इस जानकारी पर मंत्री ने कड़े रूख अपनाते हुए कहा कि परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत आने वाली सड़कों का निरीक्षण तत्काल करें और यह तय करें कि यदि इन मार्गों में कोई क्षति हुई है तो उनके मरम्मत का कार्य संबंधित ठेकेदारों से उन्हीं की राशि से करवाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एक निरीक्षण दल का गठन करने के निर्देश दिए, जो निर्माण कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण करने के बाद विस्तृत प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में होने वाली लापरवाही के लिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
श्री साहू ने कार्यपालन अभियंता स्तर पर 20 लाख रूपए तक के कार्य सामान्य निविदा से करने और पंजीकृत बेरोजगार इंजीनियरों को काम देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यपालन अभियंताओं को जिला स्तर पर नियमित बैठक लेने और विभागीय कार्यो तथा उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया ताकि विभाग की महत्वपूर्ण कार्यो की जानकारी आम नागरिकों तक पहंुच सके। उन्होंने आय का स्त्रोत बढ़ाने के लिए उपयोग में नहीं लाये जा रहे खाली पड़े शासकीय भूमि को व्यवसायिक बनाने के लिए भी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। श्री साहू ने सभी जिलों में इंडोर स्टेडियम बनाने की कार्ययोजना पर चर्चा की और स्टेडियम के लिए भी प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए।